प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट गरिएको बाटो सोर्ने, नाला सोर्ने, झार गोड्ने, गोरेटो बाटो बनाउने जस्ता योजनाहरु प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । बेरोजगारहरूलाई सिपमुलक तालिम दिन सके उनीहरूको जीवन निर्वाह सहज हुनुका साथै आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन सक्छ ।
स्थानिय तह आइसकेपछि जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुका साथै विकास निर्माणको कामलाई अगाडी बढाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवधारणा अगाडि सारिएको हो । मुलुकभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिलाई परिचालन गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने तथा सबैका लागि न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । सरकारले ल्याएको यो अवधारणा अर्थात कार्यक्रम राम्रो भएपनि काम भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
बेरोजगार जनताले १०० दिन रोजगारीको अवसर पाउँदा आर्थिक अवस्था केही सुधार त भयो तर विकास निर्माणको काममा भने गुणस्तर छैन । जनताको लागि रोजगारी सिजर्नासंगै विकास निर्माणको काम प्रभावकारी हुनुपर्ने भएपनि प्यूठानमा भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बनेका योजनाहरु भेटिदैनन् ।
प्यूठान नगरपालिका ५ स्थित सिद्धगुफा जाने करिब ७ सय मिटरको गोरेटोबाटो अहिले अवशेषको रुपमा मात्र देख्न पाइने पुर्व वडाअध्यक्ष लक्ष्मण भण्डारीले बताए । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट काम त भए तर कामले निरन्तरता पाएनन्,’ उनले भने, ‘नाला सोर्ने काम पनि एकैछिनका लागि मात्रै हो ।’ एकैछिन देखाउनका लागि काम गर्नुभन्दा थोरै काम गर्ने अलि टिकाउ काम गर्नुपर्ने उनले बताए । आफ्नो वडामा बनेका योजनामध्ये खोपकेन्द्रहरु सञ्चालनमा रहेको बताउदै बाटा बनाउने, नाला सोर्ने, गोरेटोबाटा खन्ने काम सम्पन्न गर्दासम्म मात्र देख्न पाइने अर्को वर्ष नभेटिने गरेको उनको गुनासो छ ।
त्यस्तै स्वर्गद्धारी नगरपालिका–४ भिंग्रीस्थित रिङरोड नाला सरसफाइ योजना पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको स्थानीयवासी एकराज कालाथोकीले बताए । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट काम गरिएको बताउदै अहिले हेर्दा काम भए-नभएको पत्तो नपाइने उनको भनाइ छ । सरुमारानी गाउँपालिका १ वांगेशालमा बनाएका संरचनाहरु पनि अहिले खोज्दा नभेटिने स्थानीय टंक बहादुर जिसीले बताए । गोरेटो बाटो निर्माण, कुलो मर्मत, नाला सरसफाइ जस्ता कामहरु प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ ।
सरुमारानीमा ३ करोडभन्दा बढि खर्च
प्यूठान जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहहरुका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बनेका कतिपय योजनाहरु पुरानै अवस्थामा पुगेको सरुमारानी १ बांगेशालका स्थानीय टंक बहादुर जिसीले बताए । ‘एकपटक काम गरेपछि पुन फर्केर हेर्दैनन्, बजेट पनि पर्दैन,’ स्थानीयवासी जिसीले भने, ‘बनाएको योजनाले संरक्षण पाउदैन अनि पुरानै अवस्थामा पुग्छ ।‘ विशेष गरी गोरेटो बाटो निर्माण, कुलो निर्माण, नालाहरु सरसफाइ लगायतका काम अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् । बड्डाडा बजारमा पर्खाल निर्मार्ण, वड्डाडा देखि बेलडाडा जाने सडकको नाला सोर्न काम भएपनि बजेट अनुसार प्रभावकारी काम नभएको स्थानीय गुप्त बहादुर रानाले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको तथ्याङ्कअनुसार सरुमारानी गाउँपालिकामा कार्यक्रम सुरु भएको दोस्रो वर्ष बेरोजगारको संख्या बढी देखिएपनि अहिले भने घट्दो अवस्थामा रहेको छ ।
कार्यक्रम सुरुवाती आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४ सय ३७ बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए भने अर्को वर्ष २०७७/०७८ त्यो संख्या बढेर ९ सय २९ पुग्यो । त्यसपछि २०७८/०७९ मा ६ सय ८२ जना श्रमिकहरु सुचीकृत भएका थिए । ०७९/८० मा भने अलिकति बढेर ७ सय ६४ जना थिए भने आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सूचीकृत हुने बेरोजगारहरूको संख्या ५ सय ७० जना पुग्यो । आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ देखि गत आर्थिक वर्षसम्म ३ हजार ८२ जना बेरोजगारी सुचिकृत भएका छन् । यसमध्ये ६ सय ६९ जनाले रोजगारी पाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अन्र्तगत २०७९/०८० मा थक्लेनी–मुर्कुटी मोटरबाटो मर्मत, विरिङ्गकोट–लुकलुक मोटरबाटो मर्मत, बड्डाडा धनकोट मोटरबाटो मर्मत, कोटघर बुढादेवी धारापानी मोटरबाटो मर्मत, बांगेशाल कास्कोट मोटरबाटो मर्मत लगायतका योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् जसको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार संयोजक तेजेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए । हालसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ करोड ५८ लाख ४ हजार ९ सय ७७ रुपैयाँ खर्च बजेट रहेको छ ।
प्यूठान नगरपालिकामा करिब ७ करोड खर्च
त्यस्तै प्यूठान नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवस्था हेर्दा सुरुको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा करिब ५ सय ५० जनाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका थिए भने ३ सय ५८ जनाले रोजगारी पाएका थिए । नगरपालिकाभित्रका ११ वटा योजनाका लागि ५५ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ५२ लाख ८२ हजार ७ सय ८४ रुपैया खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुचिकृत बेरोगारको संख्या ५ सय ५८ रहेको थियो । १५ वटा योजनाहरु सम्पन्न भएका थिए । चेरनेटा दाखाकोट जोड्ने मोटरबाटो, काठेबर जावुने खोला हुदैं रानीचौर जाने बाटो निर्माण, सेपुङबाट चितिखोला जोड्ने गोरेटोबाटो निर्माण, ऐतिहासिक र सार्वजनिक गोरेटो बाटो मर्मतसम्भार लगायतका योजनाहरु सम्पन्न भएका थिए ।
१५ वटा योजनाका लागि ७६ लाख ८८ हजार रकम विनियोजन भएको थियो भने ५ सय २ जना श्रमिकले रोजगारी पाएका थिए जसमा ७४ लाख ५४ हजार ७९ रुपैया खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट अहिलेसम्मकै बढी आएको थियो । सुचीकृत बेरोजगारको संख्या बढेर २ हजार २ सय ४३ जना पुगेको थियो भने विनियोजित बजेट २ करोड ५६ लाख ४४ हजार रहेको छ । २९ वटा योजना सम्पन्न गर्नका लागि ४ सय ९६ जना श्रमिकले रोजगारी पाएको र बजेट शतप्रतिशत नै खर्च भएको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सुचिकृत बेरोजगारका संख्या १२ सय ४ जना रहेका छन् । प्यूठान नगरपालिकाभित्रका १० वटै वडाहरुका ३४ वटा योजनाका काम भएको पाइन्छ भने ५ सय ९८ जनाले रोजगारी पाएका थिए । त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ हजार ३ सय ७१ जना बेरोजगारी सुचिकृत भएकोमा २० वटा योजनाहरु सम्पन्न गर्न १ सय २५ जनाले मात्र रोजगारी पाएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २० वटा योजनाका लागि १ हजार ३ सय ५८ जनाले बेरोजगार सुचिकृत भएपनि ८० जना व्यक्तिले मात्र रोजगारीको अवसर पाएका छन् । हालसम्म ७ हजार २ सय ८४ जना बेरोजगारी सुचिकृत भएको देखिन्छ भने यीमध्ये २ हजार १ सय ५९ जनाले रोजगारी पाएका छन् । नगरपालिकाभित्रका साना ठुला गरी १ सय ३३ वटा योजनाका कामहरु सम्पन्न भएको प्यूठान नगरपालिकाका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक माधव गिरीले उपलब्ध गराएको तथ्ंयाकमा उल्लेख छ ।
माण्डवीमा दुई करोड माथि खर्च
त्यस्तै माण्डवी गाउँपालिकामा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको खर्च बजेट हेर्दा बजेटको भोलुम ठुलै देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि गत आर्थिक वर्षसम्ममा विनियोजित बजेट ३ करोड १८ लाख १६ हजार ९ सय ४० रुपैया रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको खर्च रकम छोडेर २ करोड ४७ लाख ६१ हजार १ सय १ रुपैया बजेट खर्च भएको देखिन्छ । हालसम्म १ सय ४३ वटा योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् र १ हजार १ सय ९१ जनाले रोजगारी पाएका छन् । बेरोजगारी सुचिमा ३ हजार ८ सय ८५ जना परेका छन् । रोजगारीका लागि आवेदन दिएका सबै बेरोजगारहरुले रोजगारी नपाएको माण्डवी गाउँपालिका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक समिक्षा पौडेलले जानकारी दिइन ।
ऐरावतीमा दुई करोड बढि खर्च
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३५ लाख ७० हजार खर्च गरी १५ वटा योजना सम्पन्न गरेको ऐरावती गाउँपालिकाले हालसम्म २ करोड बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ४४ लाख ५२ हजार रकम विनियोजन गरी १४ वटा योजनाका काम भइरहेको छ भने ६८ जनाले रोजगारी पाएका छन् । २ करोड ८६ लाख ८३ हजार ५ रुपैया बजेट विनियोजन भएकोमा २०७९/०८० सम्म २ करोड ३६ लाख एक हजार ४ सय ५९ रुपैया खर्च भएको देखिन्छ ।
सुचिकृत बेरोजगार व्यक्ति ३ हजार २ सय २० जनामध्ये ८ सय ७९ जनाले रोजगार पाएका छन् । वडास्तरीय बाटो तथा गोरेटो बाटो निर्माण, वडा स्तरीय पर्खाल निर्माण, जुडा ऐरावती मोटरबाटो मर्मत सुधार, बरौलाकोट सिढी निर्माण तथा बाटो सुधार, घडेरीडाडा तलपोखरी सडक मर्मत, हरियाखोलादेखि नौघाटसम्म मोटरबाटो मर्मत लगायतका ऐरावतीमा ६ वटै वडाहरुमा गरी ९८ वटा योजनाहरु सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक विनोद कुमार त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
स्वर्गद्धारी नगरपालिकामा साढे ३ करोड माथि खर्च
स्वर्गद्धारी नगरपालिका प्यूठानको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ साल देखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म ३ करोड ३१ लाख १९ हजार रकम विनियोजन भएको छ । ६१ वटा योजनाहरुको काम सम्पन्न भएका छन् । अमल्टारदेखि भकारे हुंदै नदी झर्ने गोरेटोबाटो, सुर्यादय मा.विदेखि सिद्धथान जोड्ने गोरेटोबाटो, बुढादेवी देवाली थानदेखि सारीकोटसम्म जोड्ने गोरेटोबाटो, मैटार पक्की गोरेटोबाटो लगायतका योजनाहरु यसै वर्ष सम्पन्न भएका छन् । २ हजार ८ सय ५२ जना बेरोजगारी सुचिकृत भएकामध्ये ५ सय २२ जनाले रोजगारी पाएका छन् । गत आर्थिक वर्षसम्म गरी ३ करोड ५५ लाख ५ हजार ५ सय रकम खर्च भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक रमेश पोख्रेलले जानकारी दिए ।
कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो
यसरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको तथ्यांक हेर्दा बेरोजगारीको संख्या थुपै्र देखिन्छ र बजेट पनि प्रशस्त खर्च भएको पाइन्छ । तर, योजना तथा कामको गुणस्तर भने निकै कमजोर छ । यो कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने प्यूठान नगरपालिका ५ का स्थानियबासी शोभाराम भट्टराईले बताए । ‘सधैँ झार उखेल्ने, बाटो र कुलो खन्ने योजना चलाएर मात्रै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बेरोजगारहरूलाई जीवन निर्वाह हुने खालको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । यसका लागि बेरोजगारहरूलाई सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट गरिएको बाटो सोर्ने, नाला सोर्ने, झार गोड्ने, गोरेटो बाटो बनाउने जस्ता योजनाहरु ९० प्रतिशत प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा बनेका कामहरु अलि प्रभावकारी हुन थालेको उनको बुझाइ छ । बेरोजगारहरूलाई सिपमुलक तालिम दिन सके उनीहरूको जीवन निर्वाह सहज हुने माण्डवी गाउँपालिका ३ निवासी लव कुमार अधिकारीको बुझाइ छ । ‘अहिले यस कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिइदै आएको छ । यसबाट केही हदसम्म बेरोजगारहरूको आर्थिक अवस्था सुधार भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बेरोजगारहरूको आर्थिक अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्न उनीहरूलाई सीपमूलक तालिम दिन आवश्यक छ ।‘ माण्डवी गाउँपालिका ३ का वडा अध्यक्ष धनेन्द्र कार्कीले सुरुका योजनाहरु प्रभावकारी नभएको बताए । ‘गोरेटो बाटो बनाउने, कुलो सोर्ने, नाला सोर्ने जस्ता काम भएका थिए,’ उनले भने, ‘पछिल्लो आर्थिक वर्षदेखि यस्ता काम हामीले बन्द गरेर पक्की सडक, पक्की कुलो, भकारो सुधार कार्यक्रमका योजना अघि सारेका छौं ।‘
प्यूठानका अन्य स्थानिय तह मल्लरानी गाउँपालिका, झिमरुक गाउँपालिका, गौमुखी गाउँपालिका र नौबहिनी गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ ।
रोजगार कार्यक्रम किन ?
मुलुकभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको महत्व उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने तथा सबैका लागि न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ माघ २५ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका जारी गर्दै यो कार्यक्रम लागू गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने रहेको छ । यस्तै, सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रर्वद्धन र विस्तार गर्ने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने यस कार्यक्रमको लक्ष्यहरु रहेका छन् । तर, प्यूठानको स्थानिय तहहरुमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवस्था हेर्दा कार्यक्रमको लक्ष्यसंग खासै मेल खाएको देखिदैन ।
