प्युठान।जिल्लाको प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्था जिल्ला अस्पताल प्युठान चिकित्सक अभावका कारण गम्भीर समस्यामा परेको छ।पर्याप्त विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा अस्पतालमा आउने बिरामीले सहज उपचार पाउन सकेका छैनन् भने जोखिममा रहेका गर्भवती महिलाको शल्यक्रियामार्फत् प्रसूति गराउने सेवा नै ठप्प भएको हो।
जिल्लामै उपलब्ध हुनुपर्ने प्रसूति तथा आकस्मिक उपचार सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्यालन हुन नसक्दा विरामी र उनीहरूका आफन्त महँगो खर्च गरेर बुटवल, दाङ र काठमाडौंका अस्पताल धाउन बाध्य भएका छन्। विशेषगरी जटिल अवस्थाका गर्भवती महिलालाई समयमै शल्यक्रिया आवश्यक पर्ने भए पनि जिल्ला अस्पतालमा सेवा उपलब्ध नहुँदा बाहिर रेफर गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
स्थानीयका अनुसार सरकारी अस्पतालमा सामान्यदेखि जटिल अवस्थासम्मका विरामीको उपचार हुने अपेक्षा गरिए पनि चिकित्सक अभावले अस्पतालको सेवा दिन्प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । जिल्लाको एकमात्र प्रमुख सरकारी अस्पतालमै आवश्यक विशेषज्ञ सेवा नपाएपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारसमेत ऋण खोजेर बाहिर उपचार गराउन बाध्य छन् ।
विशेषज्ञ टोली फिर्ता गएपछि समस्या झन् गम्भीर
जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सक अभावको समस्या अहिले अचानक सिर्जना भएको होइन। यसपि निक साइमन्स इन्स्टिच्युटको सहयोगमा अस्पतालमा १७ जना जनशक्तिले विभिन्न क्षेत्रमा सेवा दिँदै आएका थिए। तर गत असार ३२ गते इन्स्टिच्युटले आफ्ना विशेषज्ञ टोली फिर्ता लगेपछि अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव थप चर्किएको हो।
निक साइमन्स इन्स्टिच्युटले आफ्नो टोली फिर्ता गर्नेबारे अस्पताललाई करिब एक वर्षअपि नै जानकारी गराएको बताइन्छा लामो समयअघि नै विशेषज्ञ जनशक्ति फिर्ता हुने जानकारी हुँदाहुँदै पनि त्यसको विकल्पमा आवश्यक चिकित्सकको व्यवस्था गर्न नसकिएको भन्दै अस्पताल प्रशासन र प्रदेश सरकारप्रति स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्। एक वर्षअघि नै चिकित्सक फिर्ता जाने जानकारी थियो भने त्यसबीचमा वैकल्पिक जनशक्तिको व्यवस्था किन गरिएन ?' स्थानीयको प्रश्न छ। उनीहरूका अनुसार सरकारी अस्पतालको सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी नगर्दा अहिले त्यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारण बिरामीले भोगिरहेका छन्।
तीन मेडिकल अफिसरको भरमा अस्पताल
हाल जिल्ला अस्पतालमा एक जना बालरोग विशेषज्ञ, एक जना मनोरोग विशेषज्ञ र तीन जना मेडिकल अफिसर मात्रै कार्यरत रहेको बताइएको छ।आवश्यक संख्यामा विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा अस्पतालको नियमित उपचारदेखि जटिल प्रकृतिका बिरामीको व्यवस्थापनसम्म प्रभावित भएको छ।
विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावको सबैभन्दा ठूलो असर प्रसूति सेवामा परेको छ। आकस्मिक अवस्थामा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने गर्भवती महिलालाई अस्पतालले बाहिरका स्वास्थ्य संस्थामा पठाउनुपर्ने अवस्था छ।प्रसूति सेवाका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्दा बिरामीले उपचार खर्चसँगै यातायात, बसोबास र कुरुवाको अतिरिक्त खर्चसमेत व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । गर्भवती महिलाका लागि समयमै उपचार पाउनु झनै संवेदनशील विषय हो । प्रसूतिको समयमा जटिलता देखिएमा केही घण्टाको ढिलाइले समेत आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चिकित्सकीय अवस्था हुन्छ।यस्तो संवेदनशील सेवामा समेत जिल्ला अस्पताल निर्भर हुन नसक्ने अवस्था आउनु स्वास्थ्य व्यवस्थापनको गम्भीर कमजोरी भएको स्थानीयको भनाइ छ।
चिकित्सक व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
यसैबिच, अस्पतालमा चिकित्सक व्यवस्थापन र नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयमाथि समेत प्रश्न उठेको छ स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले वरिष्ठ चिकित्सकको सट्टा कनिष्ठ कर्मचारीलाई मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) बनाउने प्रयास गरेपछि अस्पतालमा कार्यरत दुई जना फिजिसियनले अस्पताल छाडेका थिए।
राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा कनिष्ठ कर्मचारीलाई नेतृत्वमा ल्याउन खोजिएको स्रोतको आरोप छ। यद्यपि यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र अस्पताल प्रशासनको औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ।चिकित्सकको सरुवा तथा अनुभवी चिकित्सकको बहिर्गमन र अर्कोतर्फ निक साइमन्स इन्स्टिच्युटको विशेषज्ञ टोली फिर्ता भएपछि अस्पतालको जनशक्ति व्यवस्थापन झन् कमजोर बनेको देखिन्छ। यसले अस्पतालको सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको स्थानीयको गुनासो छ। बिरामीभन्दा पद र पहुँच प्राथमिकतामा ?
एकातिर विशेषज्ञ टोली फिर्ता हुने जानकारी हुँदाहुँदै वैकल्पिक चिकित्सकको व्यवस्था गर्न नसक्नु र अर्कोतिर चिकित्सक व्यवस्थापनमा विवादास्पद निर्णय भएको आरोप लाग्नुले जिल्ला अस्पतालको व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
स्थानीयवासीले अस्पतालको सेवा सुधारभन्दा पद, पहुँच र राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्।उनीहरूका अनुसार स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील
अस्पतालको मेसु नै क्लिनिकमा
जिल्लाको एक मात्र सरकारी अस्पताल रहेको प्युठान जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) सुवाश पौडेलने निजि क्लिनिकमा भेटिन्छन्। अस्पताल संगै सोको निजी क्लिनिकमा पौडेल मेसु भए पनि क्लिनिक धाउन छाडेका छैनन्।
सरकारी कार्यालयको प्रमुख वा निजामती कर्मचारीले आफ्नो सरकारी जिम्मेवारीसँग स्वार्थ बाझिने गरी बाहिर निजी काम/व्यवसाय गर्ने विषयमा कानुनी प्रतिवन्ध आचरणसम्बन्धी व्यवस्था छादि निजी क्लिनिकमा काम गर्ने भए मन्त्रालयको पुर्व स्वकृति ल्याउन पर्ने व्यवस्था छ। तर तिने पौडेलले भने सो ऐन कानुनको धज्जी समेत उडाउँदै सरकारी अस्पतालभन्दा निजी क्लिनिकमा धेरै भेटिन्छन्।उनैले रात्रीकालिन भत्ता लिए पनि रातको समयमा नभेटीने समेत उपचारमा गएका विरामीको आरोप छ।
सरकारी अस्पतालमा बिरामीले विशेषज्ञ डाक्टर खोजिरहेका छन् । अस्पतालका मेसु स्वयं बालरोग विशेषज्ञ हुन्।तर सरकारी अस्पतालमा आएका बिरामीलाई आफै नहेरी मेडिकल अफिसरलाई जिम्मा लगाउने र बाहिर निजी संस्थामा पुगेर आफै बिरामी हेर्दै आएका छन्। सरकारी अस्पताल बनाउने जिम्मेवारी लिएर सरकारी अस्पतालमै विशेषज्ञ सेवा कमजोर बनाउने अनि निजी संस्थामा आफ्नो विशेषज्ञ सेवा दिने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्छ त जनताले प्रश्न गरेका छन् ?
क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको जीवनमा पर्न सक्छ।
'जिल्लाको अस्पतालमा उपचार नपाएर बाहिर जानुपर्ने हो भने सरकारी अस्पतालको औचित्य के ?' स्थानीयको प्रश्न छ।
बाहिर उपचार गराउनुपर्ने बाध्यताले बढायो आर्थिक
जिल्ला अस्पतालमा आवश्यक सेवा नहुँदा बिरामीले उपचारका लागि दाङ, बुटवल वा काठमाडौं पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ।सामान्य आर्थिक अवस्था भएका परिवारका लागि समेत जिल्लाबाहिर उपचार गराउनु ठूलो आर्थिक बोझ हो।झन् आकस्मिक अवस्थामा एम्बुलेन्स, औषधि, परीक्षण, अस्पतालको शुल्क, खाना र बसोबासको खर्च थपिँदा परिवारको आर्थिक अवस्था नै प्रभावित हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्।
गर्भवती महिलालाई प्रसूतिको अन्तिम समयमा जिल्ला बाहिर लैजानुपर्ने अवस्था आउँदा जोखिमसँगै खर्च पनि बढ्ने गरेको छ।ग्रामीण क्षेत्रका परिवारका लागि यस्तो यात्रा झन् कठिन हुने गरेको छ।
तत्काल चिकित्सक व्यवस्थापनको माग
स्थानीयवासीले जिल्ला अस्पतालमा तत्काल आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।विशेषगरी प्रसूति शल्यक्रिया, फिजिसियन, बालरोग, एनेस्थेसिया तथा आकस्मिक उपचारका लागि आवश्यक जनशक्ति तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दीर्घकालीन व्यवस्था नहुन्जेल वैकल्पिक रूपमा करार, काज वा अन्य माध्यमबाट भए पनि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। साथै, चिकित्सक फिर्ता हुने जानकारी हुँदाहुँदै पनि समयमै विकल्प खोज्न नसकिएको विषयमा अस्पताल प्रशासन र सम्बन्धित सरकारी निकायले जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत उठेको छ।
जिल्ला अस्पताल जस्तो संवेदनशील स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक अभावलाई सामान्य प्रशासनिक समस्या मानेर पन्छाउन नहुने स्थानीयको भनाइ छ।अस्पतालमा आउने बिरामीले आधारभूत उपचारदेखि आकस्मिक तथा शल्यक्रिया सेवासम्म जिल्लामै पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
प्यूठानका नागरिकका लागि जिल्ला अस्पताल उपचारको अन्तिम भरोसाको संस्था हो। यही अस्पतालमा चिकित्सक र आवश्यक सेवा नहुँदा सर्वसाधारणले निजी अस्पताल वा जिल्ला बाहिरका स्वास्थ्य संस्थाको महँगो उपचारमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहिरहेमा यसको सबैभन्दा ठूलो भार आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकमाथि पर्नेछ।
त्यसैले तत्काल चिकित्सक व्यवस्थापन गर्नुका साथै अस्पतालको जनशक्ति, नेतृत्व, सेवा सञ्चालन र भविष्यको योजना स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ विशेषज्ञ जनशक्ति फिर्ता हुने जानकारी हुँदाहुँदै पनि समयमै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्नुको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नको जवाफसमेत सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने देखिन्छ।
