समय : ०२:५९ am | बिहिबार , जेठ २० गते २०८३

प्युठानमा योजनाको शीर्षक एकातिर, काम अर्कोतिर

स्वर्गद्वारी अपडेट | जेठ २० गते २०८३

प्युठान।प्युठानमा एक विकास योजनाको शीर्षक र कार्यान्वयन स्थल फरक–फरक रहेको पाइएको छ।सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय प्युठानमार्फत सञ्चालन भएको योजना निर्धारित स्थानमा नभई अन्यत्र कार्यान्वयन गरिएको हो।

नौबहिनी गाउँपालिका–६ को ढाँडस्थित 'ढाँड बस्ती विकास' शीर्षकमा विनियोजित बजेट सोही स्थानमा खर्च नगरी सिर्सेनी क्षेत्रमा लगानी गरिएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ अन्तर्गत ढाँड बस्ती विकासका लागि स्वीकृत योजना वडाको सिर्सेनी बस्तीमा सारेर कार्यान्वयन गरिएको हो।

सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय प्युठानका इन्जिनियर सुबेक श्रेष्ठले वडाध्यक्षबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा योजना कार्यान्वयन गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार सुरुमा माथिल्लो बस्तीको योजना तल्लो बस्तीमा देखाइएको जानकारी प्राप्त भएपछि कार्यालयले करिब एक सातासम्म निर्माण कार्य रोकेको थियो।'पछि वडाध्यक्षले स्थानीयबासीसँग सहमति भइसकेको र काम अगाडि बढाउन अनुरोध गरेपछि पुनः निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो।' उनका अनुसार उक्त योजनाको सम्झौता २०८२ साल चैत ४ गते भएको थियो भने सम्पन्न मिति २०८३ साल जेठ ३० गते तोकिएको छ। निर्माण कार्य निर्धारित समयअगावै सम्पन्न भए पनि हालसम्म भुक्तानी प्रक्रिया सम्पन्न नभएको समेत इन्जिनियर श्रेष्ठले भने।

यता नौबहिनी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष मानबहादुर केसीले सिर्सेनी बस्ती विकासका लागि २० लाख रुपैयाँ र ढाँड बस्ती विकासका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट माग गरिएको बताए। तर, प्रदेशस्तरबाट सिर्सेनी बस्ती विकास शीर्षकमा बजेट विनियोजन नभई ढाँड बस्ती विकास शीर्षकमा १० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको उनको भनाइ छ।'लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रालयले वडाको सिफारिसका आधारमा स्थान नामसारी गरेको हो।' उनले ढाँड बस्तीका स्थानीयबासीसँग सहमति गरेर योजना सिर्सेनी बस्तीमा कार्यान्वयन गरिएको वडाध्यक्ष खड्काले दाबी गरे।

उक्त योजनाको नाम 'ढाँड बस्ती विकास, नौबहिनी–६, प्युठान' रहेको छ।योजना समर्पित कन्ट्रक्सन प्रालि, नौबहिनी–२,प्युठानले निर्माण गरेको हो।योजनाको ठेक्का नम्बर RIDDPYO/082/083/SQ/09/RE/ रहेको छ भने मुख्य कार्य आरसीसी ढलान निर्माण रहेको छ।

योजना शीर्षक र कार्यान्वयन स्थल फरक रहेको विषयले स्थानीय तहमा विकास आयोजनाको पारदर्शिता र बजेट उपयोगितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्