प्युठान। प्युठानको नौबहिनी गाउँपालिका–८ स्थित लुप्लुङ माध्यमिक विद्यालयसँग जोडिएको आर्थिक कारोबार प्रकरणले अहिले प्युठानमा तीव्र तरंग सिर्जना गरेको छ।विद्यालयको नाम प्रयोग गरेर गरिएको भनिएको निजी आर्थिक कारोबार, त्यसपछि आएको “सफाइपत्र” र त्यसमा केही पत्रकार तथा पत्रकार महासंघका पदाधिकारीको सक्रियता देखिएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको हो।
स्वर्गद्वारी अपडेटलाई प्राप्त प्रमाणअनुसार बाग्दुलास्थित नितेश अर्डर एण्ड सप्लायर्सले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीराम भण्डारीसँग सम्बन्धित करिब १ लाख ९० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सामान खरिदमा विद्यालयकै नाममा पटक–पटक भ्याट बिल काटेको देखिएको छ।ती बिलहरू विद्यालयको खातासँग जोडिएपछि सार्वजनिक संस्थाको नाम दुरुपयोग भएको आशंका बलियो बनेको हो।
घटनाको अर्को संवेदनशील पक्ष के हो भने, उक्त कारोबारबारे सप्लायर्सले गत वैशाखमै विद्यालयसँग भुक्तानी माग गर्दै निवेदन दिएको थियो।तर समाचार सार्वजनिक भएपछि भने बिहीबार सप्लायर्सले अचानक अध्यक्ष श्रीराम भण्डारीलाई अनौपचारिक “क्लिनचिट” दिने शैलीमा पत्र जारी गरेको स्रोतहरूको दाबी छ।
यही पत्रले अहिले थप गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ।यदि कारोबार पूर्ण रूपमा व्यक्तिगत थियो भने विद्यालयको नाममा भ्याट बिल किन काटियो ? यदि विद्यालयको कुनै संलग्नता थिएन भने ६ महिनासम्म सप्लायर्सले विद्यालयसँगै भुक्तानी किन मागिरह्यो ? र अहिले विवाद चर्किएपछि मात्रै किन ‘व्यक्तिगत कारोबार’ को व्याख्या अघि सारियो ?
स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई सार्वजनिक संस्थाको विश्वसनीय तामाथिको गम्भीर प्रहार हो।उनीहरू भन्छन्, विद्यालयजस्तो सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको नाम प्रयोग गरेर निजी कारोबार गर्नु आफैंमा नैतिक र कानुनी दुवै हिसाबले संवेदनशील विषय हो।
घटनाले अहिले अर्को बहस पनि जन्माएको छ।यसरी हेर्दा पत्रकार महासंघ र केही सञ्चारकर्मीहरूको भूमिकामाथि आरोप के छ भने समाचारको तथ्य परीक्षण र निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्नुपर्ने पक्ष नै “मिलापत्र” र “सफाइ” को वातावरण बनाउन सक्रिय देखिएको छ।
यदि समाचार गलत हो भने सम्बन्धित पक्षले औपचारिक कानुनी उपचार किन अघि बढाएका छैनन् ? प्रकाशित सामग्रीको तथ्यगत खण्डन किन प्रस्तुत गरिएको छैन ? सार्वजनिक प्रमाणसहित प्रतिवाद गर्न नसक्नुले उल्टै आशंकालाई बल पुर्याएको देखिएको छ।
सामान्यतया नेपाल पत्रकार महासंघ जस्तो संस्था पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनको पक्षमा उभिने नैतिक शक्ति मानिन्छ। तर यदि त्यही संस्था विवादित आर्थिक व्यवहारको “ढाल” बनेको आरोपमा मुछिन्छ भने त्यसले संस्थागत विश्वसनीयतामाथि गहिरो चोट पुग्ने महासंघको आग्रह पत्रकारहरुको भनाइ छ।
स्थानीय नागरिक समाजका अगुवा रुपमा चिनिने सुमन सुबेदीले फेसबुकमा यस घटनामा अब निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।उनले व्यक्तिलाई जोगाउने प्रयासमा संस्था नै विवादमा तानिनु सबैका लागि घातक हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन।
यो प्रकरणले अहिले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ।सार्वजनिक संस्थाको नाममा हुने हरेक आर्थिक कारोबार पारदर्शी, प्रमाणित र उत्तरदायी हुनुपर्छ।अन्यथा यस्ता घटनाले न केवल संस्थागत साख गिराउँछन्, लोकतान्त्रिक निगरानी गर्ने निकायहरूप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर बनाउँछन्।
श्रीराम फेसबुकमा यस्तो लेख्छन्
विद्यालयको नाममा व्यक्तिगत सामानको बिलिङ भएको विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षले स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले विद्यालयको आर्थिक अपचलन नभएको दाबी गर्दै व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएको सामान र विद्यालयका लागि ल्याइएको सामानबीच मानवीय त्रुटिका कारण गलत बुझाइ भएको बताएका छन्।
अध्यक्षका अनुसार विद्यालयका लागि आवश्यक रंगरोगन सामग्री खरिद गर्न जाँदा व्यक्तिगत सामग्री पनि सँगै अर्डर गरिएको थियो। सामान उपलब्ध गराउने फर्मले बिलिङका क्रममा त्रुटिवश विद्यालयको नाममा बिल जारी गरेको र विद्यालयबाट उक्त सामानको कुनै भुक्तानी नभएको स्पष्ट पारिएको छ। सम्बन्धित रकम आफूले व्यक्तिगत रूपमा भुक्तानी गर्ने सहमति भइसकेको तथा केही दिनभित्रै रकम तिरिने जानकारी पनि उनले दिएका छन्।
भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुको कारण पारिवारिक शोक र स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यालाई उल्लेख गरिएको छ। अध्यक्षले आफू विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक विकासमा निरन्तर सक्रिय रहेको तथा आफ्नै सन्तान पनि सोही विद्यालयमा अध्ययनरत भएकाले कुनै नियतवश अनियमितता गर्ने विषय अस्वीकार्य रहेको बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन माध्यमले सत्यतथ्य नबुझी एकतर्फी समाचार प्रकाशन गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै पत्रकारहरूलाई स्थलगत अध्ययन गरी सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै, सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिनुअघि सम्बन्धित पक्षसँग तथ्यगत जानकारी लिन सबैलाई अपिल गरेका छन्।श्रीराम भण्डारीको फेसबुक वालबाट
