समय : ०९:०६ am | सोमबार , वैशाख ३ गते २०८१

स्थानिय तहमा कानुन अधिकृतको अभाव

राधिका भुषाल | फागुन १७ गते २०८०

प्यूठान । संघीय संरचनाको वलियो आधार स्थानिय सरकारमा कानुन निर्माणका लागि कानुन अधिकृतको अभाव रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले बताए ।
स्थानिय तहसंग प्रदेश सभा कार्यक्रम अन्तरगत बुधबार प्यूठानका नौ वटै स्थानिय तहहरुसंग छलफल भएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सभा र स्थानिय तहबीच कानुन निर्माण तथा सभा सञ्चालन सम्बन्धि पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा स्थानिय तहले कानुन निर्माणमा निकै कम सहभागीता जनाउने गरेको सभामुख घर्ती मगरले बताए ।

‘संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तह मध्ये सबै भन्दा बलियो सरकार स्थानिय तह हो ।’ प्रदेश सभामुख घर्तीले भने—‘ स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पाँच वर्ष सम्म निर्धक्क सरकार चलाउने अधिकार लिएर निर्वाचित भएको हुंदा जतिपनि काम गर्न सक्छन ।’ आर्थिक, व्यवहारिक, जवाफदेहिता, सुशासन, उत्तरदायीत्व, जिम्मेवारी बहन लगायतका क्षेत्रमा पारदर्शी हुने पर्ने उनले बताए

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नु पर्ने बताउदैं आज भन्दा १० वर्ष पहिलेको दर रेट राख्दा निर्माण व्यवसायीहरुलाई निकै समस्या पर्ने गरेको सभामुख घर्तीको भनाइ छ । स्थानिय तह बलियो भएपनि स्थानिय स्तरका मिडियाहरु कमजोर बन्दै गएको कुरा स्वीकार गर्दै सभामुख घर्तीले स्थानिय तह ऐन २०८० सम्बन्धमा स्थानिय मिडियाहरुलाई सम्वोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
होटल आयुस्मा जुम्रीमा भएको भेटघाट कार्यक्रममा प्यूठानबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद तुल्सीराम शर्मा र धनलक्ष्मी श्रेष्ठको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

कमेंट गर्नुहोस

यो पनि पढ्नुहोस्

You cannot copy content of this page