दाङ-लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्ने बताए।
लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको प्रदेश सुशासन केन्द्रले आयोजना गरेको `प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका प्रमुखबीच साझा सवालहरू´विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई बिहीबार लमहीमा सम्बोधन गर्दै उनले कृषि नीतिमा प्राथमिकता पाउने तर बजेटमा नपर्ने समस्यालाई अब समाधान गर्दै आगामी वर्षदेखि सुनिश्चित बजेट व्यवस्था गरिने घोषणा गरे ।
उनले तीन तहका सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।`तीन तहका सरकारको ध्यान पूर्वाधारमै सीमित भयो । अब जनतालाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक छ´ उनले भन्नुभयो`गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन संयुक्त कार्यक्रम आवश्यक छ।´
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धलाई अझ नजिक बनाउने प्रयास भइरहेको बताउँदै साझा कार्यक्रमको विकासमार्फत अघि बढ्ने लक्ष्य रहेको बताए।उनले साझा लक्ष्यहरूमा समृद्ध लुम्बिनी निर्माण, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने विषयहरू रहेका स्पष्ट पारे।
`तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व आवश्यक छ । वर्तमान सरकार सहकार्यमा अनुदार छैन । जनताको आशा र भरोसाको सरकारका रूपमा स्थापित हुन सफल भएका छौं । सरकार निरन्तरता प्राप्त उत्तराधिकारी हो´उनले भन्नुभयो`विगतका वर्षमा बजेटको आकार बढाउँदा विकृति बढ्यो । अब प्रदेश सरकारले घाटाको बजेट नल्याउने प्रण गरेको छ । अधुरा योजनाहरू सम्पन्न गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँछौं ।´
शिक्षामा गरिएको लगानीको अपेक्षाअनुसार प्रतिफल नआएको भन्दै उहाँले अब प्रतिफल दिने योजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे।विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयहरूलाई गाभ्ने (मर्ज गर्ने) नीतिलाई निर्ममताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे।
स्वास्थ्यको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा निर्माणाधीन १५ बेडका आधारभूत अस्पतालहरूको सञ्चालन खर्च प्रदेश र स्थानीय सरकारले बोक्न नसक्ने भएकाले संघीय सरकारलेनै जिम्मेवारी लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्राथमिकताको आधार निर्धारण गरेर प्रदेश सरकार अघि बढेको जानकारी दिए।छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गर्ने, पातपतिङ्गरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने, अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिने, पहाडी जिल्लाहरूलाई अर्गानिक उत्पादनतर्फ उन्मुख गराउने तथा गौँशालालाई प्राङ्गारिक मल उत्पादन केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाइने बताए।
यसरी कार्यान्वयन गर्न सके लुम्बिनी प्रदेशलाई अर्गानिक उत्पादनको प्रदेशका रूपमा घोषणा गर्ने अवस्थामा पुग्न सकिने उनको धारणा थियो।प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच पोषण सुधार, फोहर व्यवस्थापनजस्ता कार्यमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले प्रदेशबाट परेका योजनाबारे स्थानीय सरकार बेखबर हुन नहुने बताउनुभयो । त्यसका लागि प्रभावकारी समन्वय गरिने पनि स्पष्ट पारे ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव कविन्द्र नेपालको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख सचिव ईश्वरराज पौडेलले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वयलाई नयाँ उचाइमा पुर्याइने बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकारका सुझाव यस्ता छन्
प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनामा बजेट केन्द्रित गर्दा उपलब्धि देखिन गाह्रो भएको भन्दै आगामी वर्षको बजेटमा साना योजनाहरू घटाउन सुझाव दिइएको छ । प्रदेश सरकारले थालनी गरेका योजना अधूरा रहेको र ती योजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
योजना छनोट गर्दा प्राथमिकताको आधार तय गर्नुपर्ने, प्रत्येक पालिकामा कानुन अधिकृत पठाउनुपर्ने, सचिवालय व्यवस्थापनका लागि नीति सुधार आवश्यक रहेको सुझाव स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले दिएका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यका थुप्रै क्षेत्र रहेका, प्रदेश सरकारले गरेका काममा नागरिकको निगरानी बढाउने गरी अनुगमन संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ
