प्युठान। सरुमारानी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २७ वटा बैठक बसेर १० लाख ४ हजार रुपैयाँ बैठक भत्तामा खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन सो खर्च भएको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार पालिकाले तीन सदस्यीय 'विपन्न नागरिक औषधि उपचार सिफारिस समिति ' का बैठकको भत्ता भुक्तानी गरेको देखिन्छ।तर ती बैठकबाट प्रत्येक पटक एक जना विपन्न नागरिकलाई मात्र उपचारका लागि सिफारिस गर्ने कार्य भएको उल्लेख छ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८१ को बुँदा नं. ४५ ले बैठक भत्ता वितरणका स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ।निर्देशिकाअनुसार बैठकको आवश्यकता, औचित्य र उपयुक्तता स्पष्ट हुनुपर्ने, कार्यालय समयअघि वा पछि बैठक सम्पन्न भएको हुनुपर्ने, एउटै निकायका कर्मचारी मात्र सहभागी हुने बैठकमा भत्ता नदिइने तथा कानुनबमोजिम गठन भएका समितिका बैठकमा मात्रै भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर सरुमारानी गाउँपालिकाले ती मापदण्डको प्रभावकारी पालना नगरी बैठक भत्ता वितरण गरेको भन्दै महालेखाले आपत्ति जनाएको छ। प्रतिवेदनमा सामान्य प्रशासनिक निर्णयका लागि पटक–पटक बैठक बसेर सार्वजनिक रकम खर्च गर्नु आवश्यकता, औचित्य र मितव्ययिताको सिद्धान्तसँग मेल नखाने उल्लेख गरिएको छ।
महालेखाले यस्ता खर्चमा नियन्त्रण गर्दै सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग र मितव्ययिता कायम गर्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ।
