सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा सुधारका लागि करोडौं रुपैयाँ विद्यालयमा पठाइरहेको बेला विद्यार्थी संख्या नै नपुग्ने विद्यालयलाई बढी अनुदान वितरण हुनु गम्भीर प्रशासनिक कमजोरी हो।अझ विद्यार्थी संख्या सत्यापन गर्ने निकायले अनुगमनपछि पनि त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको देखिनु झन् चिन्ताजनक विषय बनेको छ।
प्युठान।शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र गुणस्तर अभिवृद्धिका नाममा आउने सरकारी अनुदानको दुरुपयोग माण्डवी गाउँपालिकामा देखिएको छ।विद्यार्थी संख्या नै नपुग्ने विद्यालयलाई बढी अनुदान वितरण गरिएपछि १५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।
माण्डवी गाउँपालिका–३, नयाँगाउँ स्थित माण्डवी माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालय कार्यक्रमअन्तर्गत ४५ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो।आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को महालेखाको लेखापरीक्षण प्रतिबेदनमा विद्यालयमा आवश्यक विद्यार्थी संख्या नपुगेको भेटिएपछि १५ लाख रुपैयाँ नियमविपरीत वितरण भएको औल्याएको छ।
विद्यार्थी ८ सय ८९ अनुदान ४५ लाख
नमुना विद्यालयको शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय योजना कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१/८२ अनुसार १ हजार जना सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले ३० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने व्यवस्था छ। १ हजार १ देखि २ हजार ५ सय विद्यार्थी भए ४५ लाख र २ हजार ५ सय भन्दा बढी विद्यार्थी भए ६० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ।तर पालिकाको शिक्षा शाखाबाट प्राप्त IEMIS तथ्यांक अनुसार माण्डवी माध्यमिक विद्यालयमा बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म जम्मा ८ सय ८९ विद्यार्थी मात्र रहेको देखिएको छ।यति विद्यार्थी संख्या हुँदा विद्यालयले ३० लाख रुपैयाँ मात्र पाउनुपर्ने थियो।तर विद्यालयलाई ४५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइयो।यही आधारमा ६३ औ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले १५ लाख रुपैयाँ बढी अनुदान वितरण भएको उल्लेख गर्दै उक्त रकम विद्यालयबाट असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ।
विद्यालयको दाबी : 'हामीले पैसा मागेका थिएनौं'
विद्यालयका प्रधानाध्यापक मिनबहादुर पुन मगरले विद्यालयले थप रकम माग नगरेको बताएका छन्।'गाउँपालिकाले नै विद्यालयलाई सम्पर्क गरेर ४५ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वीकृत भएको जानकारी गराएको हो।' उनले भने,' पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा शाखा प्रमुखले विद्यालयमा अनुगमन गरी विद्यार्थी हाजिरी रजिस्टर समेत परीक्षण गरेपछि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।' 'कुल अनुदान ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको योजना गत असारमै सम्पन्न भइसकेको छ।' पछी भदौ महिनामा महालेखा परीक्षकको टोली लेखापरीक्षणका क्रममा विद्यालयमा आएपछी मात्र १५ लाख रुपैयाँ असुली रकम देखिएको प्रधानाध्यापक पुनले बताए।हामीले कुनै नियतवस पालिकासँग रकम माग गरेका छैनौ सबै शिक्षा शाखाले रुजु गरेर विद्यालयको खातामा उक्त रकम जम्मा भएपछी सो रकम बराबरको योजना सम्पन्न भईसकेको समेत उनले भने।
गल्ती कसको ?
विद्यालयमा ८ सय ८९ विद्यार्थी मात्र थिए भने ४५ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वीकृत कसरी भयो ? विद्यार्थी संख्या प्रमाणीकरण नगरी रकम निकासा गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? शिक्षा शाखा, प्रशासन वा विद्यालय व्यवस्थापनमध्ये कसले तथ्यांकको सत्यता सुनिश्चित गर्नुपर्ने थियो ? विद्यालय प्रशासनले आफूले रकम माग नगरेको दाबी गरे पनि बढी रकम स्वीकार गरी खर्च गरिसकेको बिद्यालयका प्रधानाध्यापकले भनेका छन।अर्कोतर्फ पालिकाले अनुगमन र तथ्यांक परीक्षणपछि नै रकम वितरण गरेको दाबी गरिरहेको छ।
गाउँपालिकाको स्वीकारोक्ति : रकम फिर्ता हुनुपर्छ
शिक्षा शाखा प्रमुख तुल्सी कार्कीले विद्यालयमा उक्त रकम बराबरका काम सम्पन्न भइसकेको बताउँदै बेरुजु रकम तत्काल दाखिला गर्न विद्यालयलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिइन्।तर उता प्रधानाध्यापक पुनले पालिकाबाट कुनै पत्र नआएको र पालिकाले बेरुजु रकमको सानो चिर्कटो मात्र पठाएको बताएका छन्।माण्डवी गाउँपालिकाका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख (पालिका शिक्षा संयोजक) एवं वडा नं. २ का वडाध्यक्ष प्रकाश वलीले विद्यालयले लिएको रकम नियमसंगत नभएकाले बेरुजु रकम असुल गर्नैपर्ने बताए।महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएकाले विद्यालयले सो रकम तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमकान्त भण्डारीले विद्यालयलाई पत्राचार गरि सकिएको र बेरुजु रकम छिटोभन्दा छिटो सरकारी खातामा दाखिला गर्नुपर्ने बताएका छन्।उनले आफुलाई सो बिषयमा कुनै जानकारी समेत नभएको र महालेखा परिक्षणको क्रममा मात्र उक्त बिद्यालयमा बेरुजु रकम आए पश्चाताप मात्र जानकारी भएको ब्यक्त गरेका छन्।सो बिद्यालयलाई बेरुजुको विषयमा पत्राचार समेत गरिएको भनिएता पनि बिद्यालयले यो समाचार तयार पर्दा समेत स्वीकार गरेको छैन।
जिल्ला शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई प्युठानका प्रमुख दुर्गा बहादुर खड्काका अनुसार बिद्यालयमा आएको बेरुजु बिद्यालयले नै दाखिला गर्नुपर्ने हो।केही मानवीय त्रुटी भए तुरुन्तै करेक्सन गर्नुपर्ने हो, तर असुली उपर बेरुजु रहेको हुँदा सो बिद्यालयले उक्त रकम दाखिला गर्नुपर्ने समन्वय प्रमुख खड्काले बताए।बिद्यालयलाई नियमन र अनुगमन गर्ने स्थानीय तहमा सम्पूर्ण अधिकार रहेको हुदाँ यस बिषयमा हाम्रो कार्यालयबाट भन्दा पालिका नै जवाफदेहिता हुनुपर्ने उनको भनाई छ।
माण्डवीमा शिक्षामा बढ्दो बेथिति
माण्डवी गाउँपालिका यो प्रकरण केवल १५ लाख रुपैयाँको आर्थिक अनियमितताको विषय मात्र होइन।शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने र बेरुजु बढी भएको भन्दै पालिकाले २०८२ चैत्र मसान्त पछी २० जना गापा अनुदान शिक्षक समेत हटाईयो।पुनःपालिकाले २०८३ जेठ ८ गते शिक्षक पदपूर्ति लागि आव्हान गरि सुचना सार्वजनिक गर्यो।जबकी शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने भए हुँदाहुँदैको शिक्षक हटाएर पुनः घुमाउरो पारामा शिक्षामा राजनिती किन गर्नुपर्यो भन्ने बिषयमा हटाइएका एक शिक्षकको भनाई छ?
शिक्षा क्षेत्रमा यस्ता बेथिति दोहोरिरहेसम्म विद्यालय सुधार, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र सार्वजनिक विश्वासको कुरा नारामै मात्रै सीमित देखिन्छ।अब सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी निर्धारण गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने कि बेरुजुको रकम असुलेर विषयलाई सामसुम पार्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको यस्तो खुला लापरवाही र आर्थिक अनियमितता माथि कडा निगरानी र जवाफदेहिताको माग स्थानीयस्तरबाट समेत उठ्न थालेको छ।
