प्युठान।स्थानीय तह स्थापना भएपछि नागरिकलाई गाउँ–नगरमै न्याय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गठन गरिएका न्यायिक समितिहरूले प्युठानमा सामाजिक न्यायको पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। स्थानीय स्तरमै अधिकांश विवाद मेलमिलापबाट समाधान भइरहेका भए पनि न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि, कानुनी दक्षता, स्रोत–साधनको अभाव र समयमै मुद्दा फर्स्योट गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले प्रभावकारितामा चुनौती देखिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिम प्रत्येक नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिलाई १३ प्रकारका देवानी प्रकृतिका विवाद र ११ प्रकारका मेलमिलापमार्फत समाधान गर्न सकिने विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ।कानुनअनुसार मेलमिलापयोग्य उजुरी तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा र जिम्मेवारी सरि आएका उजुरी प्युठानका नौ स्थानीय तहमा कुल २ सय ८९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये २ सय ३४ वटा मुद्दा फर्स्योट भएका छन् भने ५५ वटा अझै बाँकी रहेका छन्।लेनदेन, जग्गा तथा साँध–सिमाना विवाद, अंश, मानाचामल, कुटपिट, अभद्र व्यवहार, सम्बन्ध विच्छेद, घरेलु हिंसा, विवाह दर्ता, नागरिकता र जन्मदर्तासम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा बढी दर्ता भएका छन्।यद्यपि केही स्थानीय तहमा उजुरी समयमै फर्स्योट नहुँदा पुराना मुद्दा अर्को आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सारिँदै गएको देखिएको छ। न्यायिक समितिमा दर्ता भएका उजुरीको अभिलेख व्यवस्थापन र समयमै निरुपणमा थप सुधार आवश्यक देखिएको छ।
सबैभन्दा धेरै उजुरी प्युठान नगरपालिकामा दर्ता भएका छन्। उपप्रमुख देवेन्द्र बर्माका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८५ वटा उजुरी दर्ता भएकामध्ये ६१ वटा फर्स्योट भएका छन् भने २४ वटा बाँकी छन्।उजुरी मध्ये अधिकांस मुद्दाहरु मेलमिलापबाट समाधान हुने बताए।
ऐरावती गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६ उजुरी दर्ता मध्ये ५ मुद्दा फर्स्योट भई १ बाँकी रहेको ऐरावती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले बताए।अधिकांस मुद्दाहरु मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भएको छ तर केही उजुरीकर्ताले मुद्दा दर्ता गरेपछी सम्पर्कमा नआउने हुँदा त्यस प्रकारका मुद्दाहरु फर्स्योट नभएको समेत उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
झिमरुक गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरि आएको १६ उजुरी दर्ता यस बर्ष २७ उजुरी गरि ३८ उजुरी दर्ता रहेको मध्ये ३१ वटा उजुरी फर्स्योट भई ७ वटा बाकी रहेको झिमरुक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रमोद पोखरेलले बताए।
यस्तै मल्लरानी गाउँपालिकामा न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बाकी उजुरी ३ र आर्थिक बर्ष ०८१ /०८२ को ७ समेत गरि १० मध्ये ९ फर्स्योट १ फर्स्योट हुन् बाकि रहेको मल्लरानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले बताए।
उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए देखि सबै मुद्दाहरु मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
यस्तै माण्डवी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १४ वटा उजुरी दर्ता भएको १३ वटा मेलमिलापको माध्यमबाट उजुरी फर्स्योट र १ वटा फर्स्योट हुन बाकी रहेको माण्डवी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पूर्ण प्रसाद कालाथोकीले बताए।
यस्तै सरुमारानी गाउँपालिकामा आ.व २०८२/८३ मा २७ वटा विवाद मुद्दा दर्ता भएका मध्ये ,मेलमिलाप माध्यमबाट १४ वटा, लगतकट्टा ६ वटा, फिर्ता झिकिएका २ वटा, र फर्स्योट हुन् बाकि ५ वटा छन्। ति उजुरी मध्ये पति पत्नीको सम्बन्ध कायम सम्बन्धी, कुटपिट, बच्चा भेटघाट तथा रेखादेश सम्बन्धी,ज्याला/मजदुरी नदिएको सम्बन्धी,गालि बेईज्येत सम्बन्धी, साँध सिमाना सम्बन्धी, पत्नी र बच्चालाई खान लाउन नदिएको सम्बन्धी लगायतका उजुरी परेको सरुमारानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बसन्ता खड्काले बताईन।'पालिकाले दर्ता हुन आएका मुद्दामा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिनेछु।'उनले भनिन,'अदालती निर्णयभन्दा सहमतिको आधारमा मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दा टुङ्ग्याउने गरेका छौ।' मेलमिलाप गराउँदा दुवै पक्षले जितेको महसुस गर्न सक्छन्, मेलमिलाप हुनै नसक्ने मुद्दा अदालतमा पठाउने गरेको उपाध्यक्ष खड्काले बताईन।
यस्तै गौमुखी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा ६४ वटा उजुरी परेको मध्ये र ति सबै मेलमिलाप माध्यमबाट समाधान भएको हुँदा सबै उजूरी फर्स्योट भएको पालिकाका उपाध्यक्ष महाबिर रानाले बताए।
स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ४५ वटा उजुरी दर्ता भएका मध्ये मेलमिलापबाट समाधान भएका २१ वटा, निर्णय भएका १२ वटा र अन्य निकाएमा पठाईएका ८ वटा अब फर्स्योट हुन् बाकि १६ वटा रहेको न्यायिक समितिका सदस्य सुशिला नेपालीले बताईंन।
नौबहिनी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ५ उजुरी परेको मध्ये ४ वटा फर्स्योट भई १ वटा बाँकी रहेको नौबहिनी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिष्णा थापाले बताईंन।'केही उजुरीकर्ता रोजगारीका लागि भारत जाने भएकाले समयमै मुद्दा टुंग्याउन कठिन हुने गरेको छ।' उनले भनिन,' अधिकांश उजुरीहरु मेलमिलापबाट नै समाधान हुन्छ।' घरायसी बिबादका मुद्दाहरु निकै दवाब आउछ तर हामीले हाम्रो अधिकार भित्र रहेर निर्णय गरेका छौ धेरै बिबाद भयो भने जिल्लामा पठाउने उपाध्यक्ष थापाले बताईन।
स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको प्रभावकारिता कमजोर हुनुमा मुख्यतया कानूनी ज्ञानको अभाव, कर्मचारी तथा स्रोतसाधनको कमी र राजनीतिक दबाब रहेका छन्।संविधानको धारा २१७ अनुसार उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने यी समितिले स्थानीय स्तरका सामान्य विवादहरू छिटो र सस्तोमा टुंग्याउनुपर्ने हो, तर विभिन्न कारणले न्याय सम्पादन सुस्त र कमजोर बन्ने गरेको छ।
