प्यूठान । दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको लैंगिक हिंसा निवारण गर्न राष्ट्रिय महिला आयोगले विभिन्न जिल्लाहरुमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिरहेको छ । सोही अनुसार प्यूठान जिल्लामा पनि राष्ट्रिय महिला आयोग भद्रकालीप्लाजा काठमाण्डौंको आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।
आयोगले जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरुको सहभागितामा खुल्ला छलफल गरी लैंगिक हिंसाका सवालमा प्यूठान जिल्लाको अवस्था बारे प्रस्ट धारणा लिएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला अधिकार, महिला हिंसा, हकहित लगायतका विषयमा केन्द्रित रही प्रतिवेदन तथा रिर्पोटहहरु तयार गरी नेपाल सरकारलाई सुझावको रुपमा पेश गर्ने गरेको राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेललले बताइन । ‘महिला हिंसाको सवालमा पुरुष मानसिकता कानुन भन्दा बलियो भएर बसेको छ ।’ आयोगका सदस्य पौडेलले भनिन– ‘नेपालको कानुन कार्यान्वयन हुनका लागि यी यस्ता कुराले असहज गराएको हो ।’ नेपालमा महिलाका लागि बलियो कानुनको व्यवस्था भएतापनि कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै कमजोर रहेको उनले बताइन । २०५८ सालमा स्थापना भएको आयोग २०७२ सालको संविधानले संबैधानिक अधिकार प्राप्त गरी देशैभर महिला अधिकारका लागि विभिन्न सवालमा काम गर्दै आएको पौडेलले जानकारी समेत दिइन । हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता अर्थपुर्ण सहभागिता हुनु पर्ने भनिएता पनि व्यवहारिक पक्ष हेर्दा ३३ प्रतिशत सहभागिता समेत जबरजस्ती माग्नु परेको उनको भनाइ थियो । सोही कार्यक्रममा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र, जिम्मेवारी र न्यायिक समितिसंग अदालतको अपेक्षा विषयमा जिल्ला न्यायधिस पुनाराम खनालले प्रस्तुतिकरण दिएका थिए ।
यदि उजुरी आएको लामो समयसम्म फैसला नभएमा पीडित पक्षलाई न्योचित नहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद अर्यालले बताए । प्यूठानका सबैभन्दा पुरानो ५ वर्ष पहिलेको मुद्धा रहेको बताउदैं तत्काल त्यसलाई फैसला गर्नका लागि काम भइरहेको प्रजिअ अर्यालले बताए । ‘कुन उजुरी गर्न कहाँ भन्ने विषयमा अझै जनताहरु सचेत भएका छैनन् ।’ प्रजिअ अर्यालले भने–‘न्यायिक समितिमा जानु पर्ने विषय प्रशासनमा आइरहेको हुन्छ, प्रशासनमा जानु पर्ने विषय न्यायिक समिति तिर गएको हुन्छ ।’ क्षेत्राधिकार बाहिरका निर्णयहरुले मान्याता नपाउने हुंदा जनतालाई कुन उजुरी कहाँ दिने भन्ने विषयमा सचेत गराउन आवश्यक रहेको बताए । पुरुष मानसिकतामा परिवर्तन नल्याएसम्म हिंसाका कुरालाई न्युनिकरण गर्न गाह्रो हुने समेत अर्यालले बताए । जिल्लामा बढिजसो बाल विवाह, बहु विवाह, घरेलु हिंसा, अन्धविश्वासका कारण हिंसा भइरहेको बताउदैं प्यूठानका धेरै जसो मुद्धाहरु फैसला भइसकेको समेत प्रजिअ अर्यालले जानकारी दिए ।
महिलाको हक हितको संरक्षण र लैंगिक न्यायमा राष्ट्रिय महिला आयोगको भुमिका विषयमा राष्ट्रिय महिला आयोगका शाखा अधिकृत उशा गजमेरले प्रस्तुती दिएकी थिइन । कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति प्यूठानका उप–प्रमुख दुर्गा रेग्मीले पछिल्लो समय महिला हिंसा न्यूनिकरणको अभियान सेलाउदै गइरहेको बताइन । स्थानिय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र सरोकारवाला निकाय बीच लैंगिक हिंसा निवारणका सवालमा असल अभ्यास र न्यायमा पहुँच सम्बन्धि विषयमा शुक्रबार खलंगा प्यूठानमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको थियो ।
