प्युठान।माण्डवी गाउँपालिका-३ स्थित माण्डवी माध्यमिक बिद्यालयले बेरुजु रकम दाखिला गरेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको १५ लाख रुपैयाँ बेरुजु रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरेको हो।
विद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विद्यार्थी संख्या बढी देखाई नमुना विद्यालय अनुदान शीर्षकबाट अतिरिक्त १५ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले उक्त रकम असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न निर्देशन दिएको थियो।
यस विषयमा जेठ २३ गते दैनिक लुम्बिनी पत्रिका र स्वर्गद्वारी अपडेटले ‘फर्जी विद्यार्थी भर्ना गरी १५ लाख असुली' शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।समाचार सार्वजनिक भएपछि विद्यालयले महालेखाले औँल्याएको रकम दाखिला गरेको हो।
नमुना विद्यालयको शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय योजना कार्यान्वयन कार्यविधिअनुसार १ हजार जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले ३० लाख रुपैयाँ, १ हजार १ देखि २ हजार ५ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले ४५ लाख रुपैयाँ र २ हजार ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले ६० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने व्यवस्था छ।
तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार माण्डवी माध्यमिक विद्यालयमा बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म जम्मा ८ सय ८९ विद्यार्थी मात्र रहेको पाइएको थियो। उक्त विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयले ३० लाख रुपैयाँ मात्र अनुदान पाउनुपर्ने भए पनि ४५ लाख रुपैयाँ निकासा भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले अतिरिक्त १५ लाख रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक मिनबहादुर पुन मगरले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार औँल्याइएको १५ लाख रुपैयाँ संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिसकेको जानकारी दिए।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बेरुजु रकम विद्यालयले फिर्ता गरेसँगै यस विषयमा उठेको विवाद औपचारिक रूपमा टुंगिएको छ।
