स्थानीय सरकारले पनि संघीय सरकार जस्तै बजेट विनियोजनको मोडेल तयार पार्ने गर्दछ । स्थानीय तहहरुको एक बर्षे कार्यकाल को अन्तिम चरणमा आईपुग्दा जनप्रतिनीधिहरुको सहकार्य तथा समन्वयलाई कसरी पालिकाको सम्वृद्धि बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरि देखिन्छ । बिकास योजना, बार्षिक योजना र बजेट तर्जुमा समेत गर्ने हुदा बजेट आयो भन्दैमा जनप्रतिनिधिहरुले नगरसभा र गाँउ सभालाइ छलेर नै राजनीतिक रुपमा आफ्ना कार्यकर्ता पालान पोषण पनि गर्नु हुदैन । जो आम जनाभावना विपरित भैहाल्यो । अर्को फेरी जनजीवन झन् अस्तव्यस्त बनाइदिन्छ ।तर, यसका लागि निर्वाचन प्रक्रिया बाट चुनिएर आएका राजनीतिक प्रतिनिधिहरुको काम गर्न सक्ने क्षमता, दक्षता र ईच्छाशक्ति दृढ हुनु आवस्यकता छ ।
बिगतलाइ हेर्दा जुन पनि स्थानीय तहहरुको बजेट रकमान्तरलाई हेर्ने हो भने उत्पादक भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढि खर्च भइरहेको देखिन्छ । विभिन्न किसिमका योजनाहरु जस्तै; पर्यटन बिकासको नाम मा भ्यु टावर, ठुला–ठुला पार्क, मठ मन्दिर, स्कुलका ठुला–ठुला भवन, स्कुल बस खरिद, राजनीतीक हस्तक्षेप गरिकन अनुदान दिने प्रणाली, एक घर एक मुलबाटो जस्ता योजनाहरुमा अनावश्यक बजेट खर्च भएको छ । यस्ता योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान नदीने हो भने फेरी जनता नैरास्यतामा नआउला भन्न सकिन्न । यि यस्ता योजनालाइ बढी प्राथमिकता नराखेर अब आर्थिक रुपमा केन्द्रित हुने क्रियाकलाप, तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक नाममा फराकिलो पार्नु पर्दछ । अबको नेतृत्वको मुख्य चुनौती भनेको प्रत्येक स्थानीय तहहरुलाई आर्थिक केन्द्रको रुपममा बिकास गर्ने हो । अब मुख्य रुपमा युवाहरुको सिप बिकास गराई बेरोगारी र बैदेशिक रोजगार न्युनिकरण हुनु पर्दछ ।
