प्युठान। नागरिकको घरदैलोको सरकार स्थानीय तहले सकेसम्म नागरिकले मागेका सूचना सहजै दिदैनन्। सूचना लुकाउने प्रवृतिले पारदर्शीता र जवाफदेहीताको प्रश्न उठेको छ ।
जिल्लाको ऐरावती गाउँपालिकाले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम माग गरिएको सूचना डेढ महिना बितिसक्दा पनि उपलब्ध गराएको छैन।कानुनले तोकेको समयसीमा नाघ्दा समेत सूचना नदिएपछि गाउँपालिकाको पारदर्शिता र कानुन पालना गर्ने प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ।
स्थानीय सञ्चारकर्मी अनुपराज पाण्डेले २०८३ साल जेठ ६ गते सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार गाउँपालिकासँग आवश्यक सूचना माग गरेका थिए। तर, सूचना माग गरेको करिब डेढ महिना बितिसक्दा पनि गाउँपालिकाले सूचना उपलब्ध नगराएको पाण्डेको भनाइ छ।
गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी अभियान पोखरेलले भने मागिएको सूचना 'प्रक्रियामै रहेको' प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर, सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीअनुसार सार्वजनिक निकायले सूचना माग परेको मितिले सामान्यतः १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। सूचना दिन नसकिने भए त्यसको कानुनी आधारसहित लिखित जानकारी दिनुपर्ने दायित्व पनि सार्वजनिक निकायको हुन्छ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारणबिना सूचना नदिए, दिन अस्वीकार गरे, गलत वा आंशिक सूचना दिए अथवा सूचना नष्ट गरेको देखिए राष्ट्रिय सूचना आयोगले एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यति मात्र होइन, कानुनले तोकेको समयभित्र दिनुपर्ने सूचना विनाकारण ढिलाइ गरेमा ढिलाइ भएको प्रत्येक दिनका लागि दुई सय रुपैयाँका दरले सूचना अधिकारी वा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जरिबाना हुने व्यवस्था पनि ऐनमै उल्लेख छ।
