गौमुखीमा बेरुजुको चाङ ८ करोडभन्दा बढी रकम फर्छ्योट हुन बाँकी

बेरुजु देखिनु मात्रले भ्रष्टाचार प्रमाणित हुँदैन, तर असुल गर्नुपर्ने रकम असुल नगर्नु, प्रमाण कागजात पूरा नगर्नु, बैंक हिसाब नमिलाउनु र आर्थिक विवरणमा कारोबार छुटाउनुजस्ता विषयलाई पालिकाले  बेवास्ता गर्दा बेरुजुको चाङ्ग माथि चाङ्ग लागेको देखिन्छ।

प्युठान।प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकामा आर्थिक अनुशासन, बेरुजु फर्छ्योट र वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ।महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको बेरुजु, खर्चको पारदर्शिता, बैंक मौज्दातको हिसाब मिलान तथा आर्थिक विवरण तयार गर्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षणका क्रममा सुरुमा १ करोड ७१ लाख ४७ हजार ५०४ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो।लेखापरीक्षणकै क्रममा तथा सम्परीक्षणबाट ४७ लाख ६२ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ फर्छ्योट भएपछि अन्तिम बेरुजु १ करोड २३ लाख ८४ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ कायम भएको उल्लेख छ।

तर गाउँपालिकाको समस्या चालु आर्थिक वर्षमा देखिएको बेरुजुमा मात्र सीमित छैन।अघिल्ला वर्षको समेत हिसाब जोड्दा गाउँपालिकामा ८ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु बाँकी रहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ।सार्वजनिक रकमको खर्च र त्यसको हिसाबकिताब व्यवस्थित राख्नुपर्ने स्थानीय सरकारमै वर्षौंदेखि बेरुजु थुप्रिनुले वित्तीय जवाफदेहितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

असुल गर्नुपर्ने रकमदेखि अनियमित खर्चसम्म

६३ औं महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको मुख्य विवरणअनुसार अन्तिम बेरुजुमा ५ लाख ७३ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने रकम, ८७ लाख ५० हजार ४ सय ३७ रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु, ३ लाख ६० हजार ७ सय २ रुपैयाँ प्रमाण कागजात पेस नभएको रकम र २७ लाख रुपैयाँ पेस्की रहेको उल्लेख छ।

असुलउपर गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा जिम्मेवार पक्षबाट कानुनअनुसार उठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा आवश्यक प्रक्रिया र कानुनी आधार पूरा गरी हिसाब मिलाउनुपर्ने हुन्छ।प्रमाण कागजात नपुगेको रकममा खर्च पुष्टि गर्ने कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ भने पेस्की रकम नियमानुसार फर्छ्योट गर्नुपर्ने हुन्छ।यी रकम समयमै असुल, नियमित र फर्छ्योट नगरे सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर हुने तथा सरकारी रकमको उपयोगबारे नागरिकले स्पष्ट जानकारी पाउन नसक्ने जोखिम बढ्ने देखिन्छ।

बैंक मौज्दात र लेखा हिसाबमै ६९ लाखको अन्तर

अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको बैंक मौज्दात र लेखा विवरणबीच ६९ लाख ३२ हजार २ सय ६१ रुपैयाँ ४४ पैसाको अन्तर रहेको विषयसमेत औँल्याएको छ।बैंक हिसाब मिलान नगर्नु र लेखा विवरण अद्यावधिक नराख्नु वित्तीय व्यवस्थापनको गम्भीर कमजोरी समेत मलेपले लेखेको छ।

पालिकाले सरकारी खातामा रहेको रकम र लेखा प्रणालीमा देखिएको मौज्दातबीच अन्तर देखिएपछि त्यसको कारण खुलाउनु, बैंक हिसाब मिलान गर्नु र अभिलेखलाई वास्तविक अवस्थासँग मिलाउनु आवश्यक हुन्छ।यद्यपि, बैंक मौज्दात र लेखाबीचको अन्तर देखिनु मात्रले रकम हिनामिना भएको प्रमाणित गर्दैन।यसको वास्तविक कारण सम्बन्धित कागजात र हिसाब परीक्षणबाट स्पष्ट हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको प्रतिवेदन रिपोर्टमा देखिन्छ।

त्यस्तै, १९ करोड ४९ लाख ९४ हजार २० रुपैयाँ बराबरको अन्तरसरकारी कारोबार एकीकृत वित्तीय विवरणमा समावेश नगरिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।यति ठूलो कारोबार वित्तीय विवरणमा छुट्दा गाउँपालिकाको समग्र आर्थिक अवस्थाको चित्र स्पष्ट हुन नसक्ने जोखिम हुन्छ।

असारमा हतार-हतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति

गाउँपालिकाको पुँजीगत खर्चमध्ये ६०.२४ प्रतिशत अन्तिम त्रैमासिकमा भएको र ४५.२८ प्रतिशत असार महिनामै खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो हिस्सा खर्च हुने प्रवृत्तिले योजना कार्यान्वयनको गुणस्तर, खर्चको प्रभावकारिता र अनुगमनको अवस्थाबारे प्रश्न उठाउँछ।

विकास बजेट समयमै खर्च गर्नु, योजनाको काम गुणस्तरीय बनाउनु र भुक्तानीअघि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नु पालिकाको जिम्मेवारी हो।आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा अत्यधिक खर्च केन्द्रित हुँदा कामको गुणस्तर परीक्षण र खर्चको प्रभावकारी अनुगमन कमजोर हुन सक्ने भएकाले यस विषयमा गाउँपालिकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

पुराना दायित्वमा पनि अनियमितता

प्रतिवेदनमा इन्धन, मोटरसाइकल मर्मत, स्टेशनरीलगायत पुराना दायित्वसँग सम्बन्धित २ करोड ७ लाख ५० हजार २९ रुपैयाँ खर्चलाई अनियमितताका रूपमा औँल्याइएको उल्लेख छ।उदाहरणका रूपमा जीवनदान सप्लायर्सको इन्धन खर्च ५ लाख २६ हजार ३६५ रुपैयाँ, मदन मोटरसाइकल मर्मतको ४ लाख ११ हजार ४५३ रुपैयाँ र ए टु जेड सप्लायर्सको स्टेशनरी खर्च ५ लाख ८६ हजार ३ सय रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिद, भुक्तानी र खर्चको अभिलेखमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भए–नभएको विषय महालेखाको परीक्षणको दायरामा पर्छ।यस्ता खर्चबारे सम्बन्धित बिल, भर्पाई, निर्णय र अन्य प्रमाणका आधारमा स्पष्ट जवाफ दिनु गाउँपालिकाको दायित्व हो।

तलब भुक्तानी र जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि प्रश्न

मलेपको प्रतिवेदनमा ४ करोड ११ लाख २० हजार रुपैयाँ तलब तथा भत्तासम्बन्धी खर्च स्वीकृत तलब विवरणबिना भुक्तानी भएको विषयसमेत उल्लेख गरेको छ। सरकारी रकमबाट तलब तथा भत्ता भुक्तानी गर्दा स्वीकृत दरबन्दी, कर्मचारी विवरण, हाजिरी र आवश्यक कागजात व्यवस्थित हुनुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तै, गाउँपालिकामा स्वीकृत ४४ दरबन्दीमध्ये लेखापरीक्षणको समयमा २५ पद मात्र पूर्ति भएको उल्लेख छ। जनशक्ति अभावले सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्ने भए पनि उपलब्ध जनशक्तिबाट वित्तीय अभिलेख, योजना अनुगमन र प्रशासनिक काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौती गाउँपालिकासामु देखिन्छ।

जवाफदेहिता कसले लिने ?

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएका बेरुजु र वित्तीय कमजोरीले गाउँपालिकाको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन थप सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्छ। बेरुजु देखिनु मात्रले भ्रष्टाचार प्रमाणित हुँदैन, तर असुल गर्नुपर्ने रकम असुल नगर्नु, प्रमाण कागजात पूरा नगर्नु, बैंक हिसाब नमिलाउनु र आर्थिक विवरणमा कारोबार छुटाउनुजस्ता विषयलाई पालिकाले  बेवास्ता गर्दा बेरुजुको चाङ्ग माथि चाङ्ग लागेको देख्न सकिन्छ।

गाउँपालिकाले असुलउपर गर्नुपर्ने रकमको अवस्था, पुराना बेरुजु फर्छ्योटको प्रगति, बैंक हिसाबमा देखिएको अन्तरको कारण, अनियमित भनिएका खर्चको आधार तथा आर्थिक विवरणमा छुटेका कारोबारबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने मलेपले औल्याएको छ।

सार्वजनिक बजेट जनताको कर र राज्यको स्रोतबाट परिचालित हुने भएकाले त्यसको प्रत्येक खर्चको हिसाब जनताले बुझ्न पाउनुपर्छ।महालेखाले औँल्याएका कमजोरी सुधार गर्ने, बेरुजु फर्छ्योट गर्ने र जिम्मेवार पक्षको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने काममा गाउँपालिका नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने महालेखाको लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन उल्लेख गरेको छ।

१५ शय्या अस्पताल निर्माणमा मनपरी आइटम

पालिकाको १५ शय्या अस्पताल निर्माण कार्यमा सम्झौताअनुसारका सामग्री हटाएर फरक सामग्री राखिएको आन्तिम प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको छ।लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा इपोक्सी र विनाइल फ्लोरिङ हटाएर टेराजो टायल तथा मेडिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टिलको स्वचालित ढोकाको सट्टा आल्मुनियमको ढोका राखिएको उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत निर्माण सम्झौतामा रहेका आइटम परिवर्तन गर्दा त्यसको प्राविधिक औचित्य, स्वीकृति र लागतको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ।तर प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणले सामग्री प्रतिस्थापनको औचित्य र त्यसबाट परेको आर्थिक प्रभावबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखाएको छ।

अस्पतालजस्तो संवेदनशील संरचनामा स्वीकृत डिजाइन र गुणस्तरको मापदण्डअनुसार काम भए–नभएको, आइटम परिवर्तन कसको सिफारिसमा गरिएको र भेरिएसन आदेशको आधार के थियो भन्ने विषयमा गाउँपालिकाले जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ।सामग्री परिवर्तनबाट लागतमा परेको प्रभाव र निर्माण व्यवसायीलाई गरिएको भुक्तानीसमेत परीक्षण गरिनुपर्छ।

सार्वजनिक बजेटबाट निर्माण भइरहेको अस्पतालमा सम्झौताका आइटम परिवर्तनको औचित्य स्पष्ट नहुनु सामान्य विषय होइन।गाउँपालिकाले स्वीकृत भेरिएसन आदेश, प्राविधिक प्रतिवेदन, नापी किताब र भुक्तानी विवरण सार्वजनिक गरी वास्तविकता स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणले मात्रै भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्दैन।तर सार्वजनिक निर्माणमा भएका परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्ने र नागरिकको रकमको हिसाब पारदर्शी बनाउने जिम्मेवारीबाट गाउँपालिका उम्कन नमिल्ने देखिन्छ।