संघ, प्रदेश हुदै स्थानिय तहसम्म कार्य सम्पदानको लामो अनुभव संगाल्दै आइपुग्नु भएका कुशल कर्मचारी सरुमारानी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देबिराम पाठक सँगको स्वर्गद्वारी अपडेटले तयार पारेको कुराकानीको आधारमा प्रस्तुति।
१ ) सरुमारानी गाउँपालिकाको बिकासको अवस्था कस्तो छ ?
सरुमारानीको विकासको गति तिव्र रुपमा चलिरेहको छ।आर्थिक वर्ष सकिनै लागेको हुंदा अहिले वार्षिक बिकास कार्यक्रम, कार्ययोजना अनुसार बिकासका योजना स्वीकृत, सम्झौता गरि कार्यान्वयन गर्ने र सम्पन्न भएका योजनाहरु अनुगमन गरि रकम भुक्तानीको प्रक्रिया भईरहेको रहेको छ ।
२ ) तपाईको पालिकामा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई कसरी अघि बढाईरहनु भएको छ ?
स्थानीय सरकार अर्थात हाम्रो सरकार मुख्य कार्य भनेकै बिकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । यसै अनुसार बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, बिकासका आयोजनाहरुलाई मुख्य रुपमा हेरेर अगाडि बढेका छौं । कार्यक्रमहरु किताब मै उल्लेख गरेर हाम्रो बार्षिक कार्यक्रम कार्वान्वयन र कार्य योजना अनुसार नै हामीले क्रियाकलापहरु रिफाईन गरेर त्यस कार्यक्रमको समय कहिले सम्म सम्पन्न गर्ने ? उपलब्धिहरु के के हुन सक्छ ? यी यस्ता कुराहरु पहिले नै स्वीकृत गरि तय भएको छ । सो अनुरुप नै विकासका कार्यक्रमहरुको गतिबिधिहरु अघि बढ्छन । सार्वजनिक सेवा त झनै महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीले सेवा प्रवाह गर्ने ईकाइहरु वडा कार्यालय र गाउँपालिका बाट सार्वजनिक सेवाहरु तदारुकताका साथ अगाडि बढेका छन्। जना गुनासो अहिले सम्म आएको छैन त्यसरी नै हामी अघि बढिरहेका छौ ।
३ ) बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न के – कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?
जनसमुदायको मागलाई सम्बोधन गर्दै योजनाहरु बनाउने गरेको छौं । खास गरी सर्वप्रथम नीती तथा कार्यक्रम बनाउछौ । नीती कार्यक्रम बनिसकेपछी त्यसको आधारमा वार्षिक वजेट बन्छ । बजेट तयार भएपछी त्यसलाई हामीले योजना वनाउछौँ । र, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर त्यसभित्रै रहेर हामीले चालु आर्थीक वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने गरेका छौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीती कार्यक्रम तर्जुमामा रही तोकीएको समयमा फलो गर्छौं यसरी नै नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउछौ ।
४) जनप्रतिनिधीहरु विकास निमार्ण, सेवा प्रवाह र सुशासन स्थापित गराउन कत्तिको सँवेदनशील भएको पाउनु भएको छ ?
जनताको सेवा गर्नका लागि चुनिएर आउनु भएका जनप्रतिनिधिहरुले जन भावना बुझ्न जरुरी छ । उहाँहरुले बनाएका नियम, कानुन, नीति विधिहरुमा अडिक रहेर काम गर्ने हामीले हो । हाम्रो कर्मचारी वर्ग भनेको जनप्रतितिनिधीहरुले बनाएको नीति लाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । त्यसैले उहाँहरु त्यसमा सार्वजनिक सेवा सुविधा, सुशासन कायम गर्ने सम्झौतामा उहाँहरु संबेदनशील हुनुहुन्छ । अघि पालिका कार्यालय संविधानले तय गरेका सुचीहरु कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धमा जनप्रतीनिधी बाट सहयोग भएको छ । सकारात्मक रुपले नै अघी बढेको छ ।
५) जनप्रतीनिधी र कर्मचारी बीचको सम्बन्ध कस्तो रहेको छ ?
प्रश्न आफैमा अत्यन्त महत्वपूर्ण र पेचिलो प्रश्न हो । किन भने सुशासन ऐन हो । राजनितीक नेतृत्व र प्रशासन नेतृत्व छुट्याइएको यताकता एकले अर्कोलाई मेट्ने प्रचलन देखिएको छ । हाम्रो पनी बेलाबखतमा नहुने होइन । त्यसमा पनी तर प्रशासन आफ्नो दायरा सिमा भित्र बस्ने राजनितीक नेतृत्व गरी दिनुपर्ने, निर्णयहरु बनाईदिनु पर्ने, नीति कानुनहरु उँहाहरुबाट बनेका छन् । त्यसैले बेलाबखत अरु पालिकामा हुने अभ्यास हामीमा नहुने भन्ने हुदैन । तथापि हाम्रो सिमा के–के हो भन्नेमा हामी र्कमचारी सचेत छौँ ।
तँपाई हरुपनी आफैले बनाएको कानुनमा हिड्नुपर्छ भन्छौ । हामी बेलाबखतमा सचेत पनी गराउँछौँ । अहिलेसम्म त्यस विषयमा सजक छौँ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध जतिप्रगाड हुन्छ त्यती नै विकासले गति ल्याउन सक्छ । यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
६) विकास निमार्णमा जनसहभागीता कस्तो पाउँनु भएको छ ?
स्थानिय सरकार भन्नु नै जनसहभागीतालाई प्रयोग गर्ने र प्रवद्धन गरि स्थापना गर्ने स्थानिय सरकार हो । त्यसैले जनताको नजिकको घर दैलो सरकार भएको हुँदा त्यतिकै पनी जनताको सहभागीता हुन्छ । हाम्रो वाषिक बजेटले कार्यक्रम तय गरेका धेरै जसो अधिकांश योजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट नै कार्यान्यवन हुन्छन् । बजेट बनाउने बेलामा पनी गाँउ स्तर, नगर स्तर र टोल – टोलमा गएर उँहाहरुको सहभागीतामा बजेट तर्जुमा हुने हुंदा विकास निर्माणमा जनसहभागीता नहुने त कुरै भएन ।जनस्तर बाट आएका माग निस्कासन गरी त्यसको कार्यान्यवन,अनुगमन र त्यसको लाभ लिने विषयमा पनी जनसहभागीता छ ।त्यसैलाई नै हामीले निरन्तरता दिईरहेका छौँ ।
७) सरुमारानी लगातार तेस्रो पटक बेरुजु शुन्य बनाउन सफल रहयो । बेरुजु र सार्वजनिक खरिदको अवस्था कस्तो छ ?
राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो । बेरुजु नै सार्वजनिक खरीद सँगै जोडिएको विषय हो । जब हामी सार्वजनिक ऐन नियमको पुर्ण रुपमा पालना हुन्छौँ तब बेरुजु शुन्य हुन्छ । हाम्रो मार्गदर्शन कानुन भनेको नै त्यही हो । कहिलेकाही त्यसमा पनी प्रशासनको नेतृत्व अथवा राजनितिक नेतृत्व त्यस भन्दा वरपर आउने समस्या हो । त्यसैले हाम्रो पालिका तिन वर्षसम्म बेरुजु शुन्य छ । आगामी वर्षमा पनि शुन्यता ल्याउने हामीले सबै प्रक्रियाहरु र नियमलाई पालना गर्दै आईरहेका छौँ ।
८) काम गर्दै जाँदा आएका समस्या के छन अनुभव बांड्नुहोस् त ?
प्रश्न सान्दर्भिक छ । मैले संघीय सरकारमा पनी काम गरे । त्यस पछी प्रदेश सरकार स्थापना भयो त्यसमा साढे चार वर्ष काम गरे । अहिले म स्थानिय सरकारमा काम गरिरहेको छु । सबै फरक छ । संघीय सरकार यत्तिकै पनी संस्थागत भईसकेको छ । स्थानिय सरकार पनी तुलनात्मक रुपमा ५ वर्ष बितिसक्यो आफनो कार्य सम्पादनमा पनी संस्थागत भएको छ । यँहा पनी एउटा सरकार छ, मन्त्री परिषदको अभ्यास हुन्छ । म आफै एउटा सरकारको कर्मचारी प्रमुखको रुपमा कार्यरत छु । म संघीय सरकारमा हुँदा म सानो एउटा कर्मचारी मानिन्थे त्यसमा खास्सै अगाडी हुने थिएन । यहाँ धेरै अगाडि छु ,त्यसैले गर्दा धेरै फरक अनुभव गरेको छु । जिम्मेवारी पनी त्यत्तिकै थपिदै गएको छ समस्याहरु पनि आउछन् नै तर, त्यसलाई समाधान गर्ने र कार्यकुशलतामा लाग्दा फरक अनुभवहरु संगाल्ने अनुभव पाएको छु ।
९) पालिकाको स्रोत वृद्धि गर्न के कस्ता पहल गरि रहनु भएको छ ?
यो ज्यादै गम्भीर विषय पनि हो । स्थानीय सरकार भनेको नै स्थानीय स्थर बाट चल्ने हो । तर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारकै स्रोतबाट हामी चल्नु परेको छ । हामीसंग पनी स्रोत निम्न छ । तथापी हामीले स्रोत बढाउनको लागि उठाउने भनेको नै राजस्व नै हो । करको दर बढाउन भन्दा पनी करको दायरा बढाउने कुरा महत्वपुर्ण हुन्छ । त्यसैले कुन क्षेत्रमा बढी भन्दा बढी हामीले राजस्व संकलन गर्ने।त्यसको कर कम गराउने जनतालाई सरकारले बढी कर ल्यायो भने आभास गराउन दिनु हुंदैन।उदाहरणका लागि भवन बनाउदा भवन संघीयता लागु गर्न सकिरहेका छौ कि छौनौं ? नक्सा पास व्यबस्था छन् कि छैन? घर सम्पन्न अभिलेखीकरण छ कि छैन? नदिजन्य सामग्रीहरुको कर के कति मात्रामा बढाउने?स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई उक्त व्यवसायीहरु बाट कर अशुली गर्ने हो भने राजस्व पनी वृद्धि हुन्छ, स्थानीय उत्पादन पनि बजारीकरण हुन्छ र पालिको स्रोत पनि बृद्दी गर्न सकिन्छ ।
