किरण के.सी.
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेश जस्तै एउटा अधिकार सम्पन्न सरकारको रुपमा व्यवस्था गरेको छ।संघ र प्रदेशका प्रतिनिधिको मुख्य काम कानुन बनाउने भए पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुको काम विकास निर्माण र नागरिकका दैनिक समस्या समाधान गर्न सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष खट्नु हो।
त्यसैले स्थानीय तहमा राजनैतिक दलको पदमा बसेका वा दलीय भाषण गर्ने मात्र नभइ काम गर्न सक्ने दक्ष र बहुआयामिक नेत्तृत्व आवश्यक पर्दछ।कुनै राजनैतिक दलको पदमा बसेको आधारमा मात्र स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व हुनपर्दछ भन्ने परम्परागत सोचमा परिवर्तन भइरहेको आभाष पाउन सकिन्छ ।
विगतका अभ्यासहरुको अनुभव र अहिलेको राजनैतिक तथा सामाजिक रुझानहरुले पनि त्यो संकेत गरेका छन्।त्यसकारण स्थानीय तहले कार्यकारी दक्षता तथा निश्चित योग्यता भएको नेत्तृत्वको अपेक्षा राख्दछ।यसका केहि तर्कहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
नीति बनाउनेदेखी अनुगमन गर्नेसम्मको दोहोरो जिम्मेवारीः संघ वा प्रदेशमा प्रतिनिधिहरुको मुख्य काम कानुन निर्माण गर्ने रहेको हुन्छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुको काम यसप्रकार रहेको हुन्छ ।
- आफ्नो नीति र बजेट निर्माणः स्थानीय भुगोल र आवश्यकता अनुसार बार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने ।
- योजनाको कार्यान्वयनः स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रुपमा फिल्डमा उत्रिएर सम्पन्न गराउनु ।
- निरन्तर अनुगमनः निर्माण कार्य गुणस्तरीय भयो या भएन भनि आफै निरन्तर हेरचाह र मुल्याङ्कन गर्नु तथा योजनाको दीगोपनाको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु।
यी जिम्मेवारीहरु सफलतासाथ सम्पन्न गर्न योजना तर्जुमाका चरणहरु र त्यसको मर्म, कार्यान्वयन तहमा हुने समन्वय तथा चरणबद्ध अनुगमन प्रकृयाहरुको गहिरो विषयगत ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ ।
विषयगत क्षेत्रको एकिकृत व्यवस्थापनः स्थानीय तहले नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडीएका विविध क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी अन्तर्गत बिद्यालयको गुणस्तर, स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्थापन, सुरक्षित खानेपानीको पहँच, पूर्वाधार र विकासतर्फ सडक, ढल, विद्युतिकरण तथा सहरी विकासका काम र कृषी र रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादन, पशुपालन र पर्यटन प्रवर्द्धनलगाएत प्रत्यक्ष सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विविध कार्यलाई एकिकृत रुपमा अगाडी बढाउन दलीय सिद्धान्तभन्दा पनि प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय सुझबुझ भएको प्रतिनिधिको आवश्यक पर्दछ।
त्रीआयामिक भुमिकाः व्यवस्थापकीय, कार्याकारीणी र न्यायिकः स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षले एकैसाथ तीनवटै अंगको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ।
- व्यवस्थापकीय भुमिकाः नगर/गाउँ सँभा संचालन गरि कानुन र बजेट पास गर्ने।
- कार्यकारिणी भुमिकाः दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालन गर्ने र विकास निर्माणका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने।
- न्यायिक भुमिकाः उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिमार्फत साना-तिना विवाद तथा झगडाहरुलाइ मेलमिलापका माध्यमद्वारा समाधान गर्ने।
यस्तो बुहआयामिक जिम्मेवारी पुरा गर्न कानुनको सामान्य चेत, निष्षक्षता र मेलमिलाप गराउन सक्ने कुशलता हुनु अनिवार्य हुन्छ।
संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्यः स्थानीय सरकारले माथिल्ला दुइ तहका सरकारसँग जोड्ने सेतुको रुपमा पनि कार्य गर्नुपर्दछ ।
- नीतिको स्थानीयकरणः संघ र प्रदेशका ठुला राष्ट्रिय लक्ष्य र नीतिहरुलाई गाउँ र नगरसम्म पुर्याएर लागु गर्ने।
- अनुदान र बजेट समन्वयः समपुरक र विशेष अनुदान प्राप्त गर्न र अन्य प्राविधिक शर्तहरु पुरा गरि बजेट ल्याउने।
- आयोजनाको दोहोरोपन रोक्नेः संघ प्रदेश र स्थानीय तहबाट एउटै योजनामा बजेट परेर हुने फजुल खर्च रोक्न मन्त्रालयहरुसँग निरन्तर संवाद गर्ने ।
- छिमेकी पालिकाहरुसँग साझेदारीः फोहोरमैला व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रण र पर्यटनजस्ता ठुला काम छिमेकी पालिकाहरुसँग मिलेर सम्पादन गर्ने ।
स्थानीय तह स्वायत्त सरकार मात्र नभइ केन्द्रिय र प्रादेशिक नीति, आयोजना तथा बजेटलाई जगैसम्म पुर्याउने मुख्य कार्यान्वयन बिन्दु पनि हो । यसका लागि संघीय तथा प्रादेशिक प्रणालीका कानुन बुझ्ने, प्रदेश र संघका मन्त्रालयहरुसँग योजनाको सौदावाजी गर्नसक्ने र नतिजामुखी ढंङ्गले कार्यान्वयन गराउने प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षमता हुनु अनिवार्य रहेको देखिन्छ।
निष्कर्षः
स्थानीय तह नागरिकले सरकारको उपस्थिति प्रत्यक्ष महसुस गर्ने ठाउँ हो । कार्यान्वयन तहको रुपमा रहेको स्थानीय तहमा अरु राजनैतिक विषयहरुभन्दा कार्यसम्पादनको महत्व बढी नै हुने गर्दछ । त्यसैले केवल दलीय पदमात्र यसको आधार नभइ विषयगत ज्ञान, प्रशासनिक चेत, न्यायिक सुझबुझ, प्रविधिको ज्ञान, कार्यकारी क्षमता र अन्तर सरकारी समन्वय गर्न सक्ने योग्य व्यक्तिहरुलाई नेत्तृत्वमा ल्याउनु नै स्थानीय विकास र सुशासनको मुख्य आधार हुनसक्छ।
त्यसैले अबको बहस स्थानीय सरकारमा “दलीय पहिचान मात्र कि कार्यकारी दक्षता ?” भन्ने प्रश्नमा सीमित नरही, दलीय प्रतिबद्धतासँगै कार्यकारी क्षमता र परिणाम दिन सक्ने नेतृत्व कसरी निर्माण गर्ने भन्ने दिशामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
