भैरहवा। रुपन्देहीको भैरहवामा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुक्षा गोष्ठी सुरु भएको छ । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सुरु भएको हो ।
संघीय सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको बिशेष उपस्थितीमा सुरक्षा गोष्ठी सुरु भएको छ । गोष्ठीलाई सम्वोधन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानको एकल र साझा सुचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले सघाउनुपर्ने बताए ।
प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखी प्रहरीलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन समेत प्रदेश सरकारलाई रोकेको बताए । उनले तत्काल प्रदेशमा प्रहरी समायोजन देखी प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो स्थापना गर्ने बिषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।‘प्रहरी समायोजन नहुदा प्रदेश सरकारले प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माण गर्न हालेका बजेट समेत कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था छ ।
गत बर्षको बजेट पनि खर्च हुन सकेन’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘संघीय सरकारले अनुमती नदिदा प्रहरी कार्यालय बनाउन हालिएका बजेट फ्रिज हुन पुगे । यस बर्ष पनि प्रदेश सरकारले प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।’
प्रदेश भित्र प्रहरी कार्यालय भवन जिर्ण हुदा समस्या परेको, प्रदेश सरकारले भवन निर्माणकालागि ध्यान दिएपनि प्रहरी समायोजनको बिषय अघि नबढ्दा समस्या परेको भनाई उनकाे छ । यस्तै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले साझा र एकल सुचीका अधिकारलाई प्रदेशमा कार्यान्वयनकालागि नपठाउदा समस्या परेको भनाई मुख्यमन्त्री आचार्यको छ । ‘संघीय निजामती सेवा ऐन नआउदा प्रदेशमा काम गर्न जटिलता छ । हामिले बनाएको ऐन समेत कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या देखियो’उनले भने,‘संघीय शिक्षा ऐन समेत नआउदा प्रदेशले काम गर्न पाएन ।’
प्रदेश सरकारले सुशासन प्रबर्द्धन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको र सोही अनुसार कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउदै लगेको जानकारी दिए ।
यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले आफु मुख्यमन्त्री भएदेखी समय पालनालाई समेत प्रमुखताका साथ अघि बढाएको बताए ।‘जतिबेला भनिएको छ, सोही समयमा कार्यक्रम सुरु गरिनुपर्छ । यसमा म दृढ छु’उनले भने,‘सुशासनको सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ, त्यो मान्यता मैले लिएको छु ।’ यस्तै मुख्यमन्त्रीको सुरक्षाकालागि खटिने स्कटिङ्ग सुविधा पनि हटाउने बारेमा पनि आफुले सोचीरहेको बताए ।
कार्यालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जारी गरिएको १४ बुदे निर्देशन समेत कार्यान्वयन भइरहेको भनाई उनकाे छ ।
