भूमिहीनहरुको समस्या समाधानमा राज्यको भूमिका

बुद्ध बस्नेत  प्युठान । नेपालको इतिहासमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि जनताले ठूल–ठूला संघर्ष गरेका छन् । सामन्ती राज्यसत्ता ढाल्न २००७ सालमा जनक्रान्ति भयो । जनक्रान्तिबाट राणा शासनको अन्त्य भए पनि नव सामन्ती राज्यसत्ताको पुर्नोदय भयो । लामो समय थला परेको राजतन्त्र पुनः मौलायो । नाम मात्रको प्रजातन्त्रको २०१७ सालमा विधिवत रुपमा अन्त्य भयो । त्यसपछि जनताले आफ्नो आधारभूत हकहितका लागि आन्दोलनको बाटो रोज्नुप¥यो । लामो संघर्षपछि २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो ।
त्यो बहुदलीय व्यवस्थाबाट पनि जनताले न्याय महसुस गरेनन् । त्यसपश्चात २०५२ सालदेखि नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा महान् जनयुद्ध घोषणा भयो । जनयुद्धका कारण पुरानो व्यवस्था अलगथलग भयो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश शैलीका कारण तत्कालीन संसदवादी दलहरुसमेत राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलित हुन पुगे । २०६२÷०६३ मा आइपुग्दा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजन भयो । जसको जगमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भयो । नयाँ संविधान बन्यो । जनताको मौलिक हक र रोजगारीका विषयहरु संविधानमा ज्ञारेन्टी गरियो । राजतन्त्र ढलेपछि धेरै सरकार फेरिएका छन् । तर, जन अपेक्षा अनुसार जनताको अवस्था फेरिन भने सकेको छैन ।
भूमिहीन जनसमुदायको पीडा अहिले पनि पूर्ण रुपमा समाधान हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएका कारण पनि यो समस्या यथावत छ । मानिसहरु किन भूमिहीन हुन पुगे ? किन आज यो अवस्था सिर्जना भयो ? भनेर गहिराइमा पुग्ने हो भने यसका धेरै कारण हुन सक्छन् । कहीं जातीय विभेदमा परेर मानिसहरुले आफ्नो थातथलो छाडे भने कतै बाढीपहिरोको चपेटामा परेर बस्ती छाड्नु प¥यो । कतै सामाजिक विभेद त कतै दुई छाकको गर्जो टार्न नपुग्ने जमिनका कारण अवसरको खोजीमा मानिसहरु भौंतारिए । उनीहरु कतै सहर बजारको छेउछाउ, कतै तराईका जंगलको छेउछाउ त कतै नदीकिनाराको छेउछाउमा बस्न बाध्य भए । आफ्ना लालाबाला च्यापेर सेवा सुविधा केही पनि नभएको ठाउँमा सुकुम्बासी जीवन बिताउन बाध्य भए । यसरी विभिन्न कारणले आफ्नो थातथलो छाडेकाहरु खुला ठाउँमा सामूहिक रुपमा बसोबास गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो ।

भूमिहीनहरुको समस्यालाई राज्यले स–सम्मान समाधान गर्नु पर्दछ । लामो समयसम्म आफ्ना जनतालाई त्यो कठिन अवस्थामा राख्नु भनेको राज्यले अपराध गरे सरह हुन्छ । तसर्थ जो भूमिहीन छन्, उनीहरुलाई न्याय दिन राज्यले कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन ।

यसरी भूमिहीनहरु लामो समयदेखि कतै खोला किनार त कतै जंगलका छेउछाउ निकै दुःखकष्ट सहेर वषौंदेखि जीवन बिताइरहेको अवस्था छ । यही अवस्थामा भूमिहीनका पुस्ताले यस्तै कहालीलाग्दो जीवन बिताइरहनु पर्ने हो ? अवश्य होइन । नेपालमा जनताको राज्यसत्ता स्थापना भइसकेको छ । उनीहरु जहाँ जुन ठाउँमा बसेपनि नेपाली नागरिक हुन् । उनीहरुले पनि आफ्नो राष्ट्रका लागि आ–आफ्नो हिसाबले त्याग, तपस्या र बलिदानी दिएका छन् । त्यसैले भूमिहीनहरुको समस्यालाई राज्यले स–सम्मान समाधान गर्नु पर्दछ । लामो समयसम्म आफ्ना जनतालाई त्यो कठिन अवस्थामा राख्नु भनेको राज्यले अपराध गरे सरह हुन्छ । तसर्थ जो भूमिहीन छन्, उनीहरुलाई न्याय दिन राज्यले कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन ।
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । जनताको सम्पत्ति भनेकै जमिन हो । यो औद्योगिक मुलुक होइन । त्यसैले ‘जनता सम्पन्न भए मुलुक सम्पन्न हुन्छ’ भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै राज्यसँग भएका जमिन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा भूमिहीनलाई अविलम्ब वितरण गर्नुपर्दछ । सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगले जग्गा वितरण गर्न बनाएको मापदण्ड दीगो समाधान दिने खालको छैन । तसर्थ एक परिवारलाई न्युनतम १० कठ्ठा र परिवार संख्याको आधारमा प्रतिव्यक्ति थप तीन कठ्ठाका दरले जमिन वितरण गर्नुपर्छ । जसले गर्दा त्यो परिवार कृषि, पशुपालनसँगै साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गरी स्वावलम्बन बन्न सक्षम हुनेछ । यसो भएमा मात्रै मुलुकको समृद्धिको ढोका खुल्नेछ ।
लामो समयदेखि जहाँ बसोबास छ, त्यहीँ त्यति नै जमिन दिए पुग्ने राज्यको आश्वासनले भूमिहीनको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान हुँदैन । परिवारलाई खान पुग्नेगरी जमिन दिइएन भने फेरि पहिलेकै समस्या दोहोरिने खतरा हुन्छ । जहाँ जंगली जनावर संरक्षणका निम्ति राष्ट्रिय निकुञ्ज निर्माण गरिन्छ । खेल मैदानका निम्ति जंगल फँडानी गरिन्छ । एयरपोर्ट निर्माण लागि जंगल उपलब्ध गराइन्छ भने राज्यले आफ्नो नागरिकको सुरक्षाका लागि जमिन छुट्याउन नसकिने भन्ने हुँदैन । यहाँ बदेलहरुले आफ्नो जीविकाको लागि प्रसस्त जमिन पाउँदा मानिहरुको हैसियत बदेलको जति पनि नभएको देखिएको छ ।
यो समस्या आउनुको मूल कारण शासकमा देखिएको अकर्मन्यता नै हो । तसर्थ ढिला नगरीकन खान पुग्ने गरी जमिनको व्यवस्था, नागरिकको संरक्षण र सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसो भयो भने मात्रै उनीहरुमा देशप्रतिको माया र सम्मान बढ्ने छ । जनता पनि खुसी हुनेछन् । राज्यले आफूसँग जे छ, जनतालाई त्यही दिने हो । जनसंख्या र खेतीयोग्य जमिनको तुलना गर्ने हो भने राज्यले एक पटक फेरि किसानलाई जमिन दिनैपर्ने हुन्छ । यहाँ धेरै जमिन बाँझो छन् । तिनको सदुपयोग नै समृद्धिको मूल आधार पनि हुनेछ ।

(लेखक अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्रका उपमहासचिव हुनुहुन्छ ।)