माण्डवी पहिरो पीडित भन्छन्–४ वर्षसम्म राहत पाईएन

२०७९ असोज २२ गतेको पहिरोले गाउँका ८ घरगोठ बगाएको थियो भने दर्जनौँ घर जोखिममा पारेको थियो।सिंगो धन्चौर गाउँ नै पहिरोको उच्च जोखिममा छ।गाउँ पहिरोमा बग्ने खतरा भएपछि धेरै जनाले थातथलो छोडेर दाङतिर बसाई सरेका छन्।कोहि भने पहिरोको जोखिम क्षेत्रमै दैनिक गुजारा चलाईरहेका छन्।

प्युठान।प्युठानको धन्चौरका पहिरो पीडितहरुले ४ वर्ष बितिसक्दा पनि राहत पाएका छैनन्।२०७९ असोज १७ गते देखी २२ गते सम्मको अविरल वर्षापछि पहिरोले गाउँ नै विस्थापित गरेको थियो।

माण्डवी गाउँपालिका–२ मर्कावाङ्ग स्थित धन्चौरमा २०७९ असोज २२  गतेको अविरल बर्षापछी आएको पहिरोले पालिकाका अनुसार १० घरगोठ बगायो र १ सय ६३ घर बिस्थापित भएको थियो।तिन तहका सरकारले ४ वर्ष बितिसक्दा समेत पहिरो पिडितलाई पुनर्स्थापनामा ध्यान नदिंदा उनीहरू आफ्नो पुर्ख्यौली घर छोडी दाङ बसाइ सराई गरेका छन् त कोही बाध्य भएर धन्चौरका चर्किएको घरमा भेटिन्छन।

माण्डवी गाउँपालिका–२ धन्चौरका बल बहादुर खत्रीको घर बगायो।पहिरोले घरबार विहीन बनाएपछि उनि ४ वर्षदेखि अरूकै घरमा आश्रय लिएर बसेका छन्।बल बहादुरका श्रीमती सहित २ वटी बुहारी र ६ वटा ना–नातिनी संगै दाङको देउखुरीमा डेरा गरि बस्दै आएका उनका माइलो छोरा हुताराम खात्रिले बताए।‘लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारबाट सुरक्षित आवासको टुङ्गो लगाउन सकेन’ उनले भने-‘ एक वर्ष अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठान मार्फत ३० हजारको दरले हामीलाई राहत स्वरूप नगद दिएको थियो।’ पहिरो गएको बेलामा बिभिन्न निकाएबाट धेरथोर राहत उपलब्ध गराएपनि हालसम्म पालिकाले सुरक्षित आवास निर्माण गर्न नसकेको खत्रीले बताए।पालिकाले पटक–पटक वडाको सिफारिस र नागरिकता मात्र बटुल्ने काम गर्ने तर राहत प्रदान गर्नेमा ढिलाई गरेको हुँदा सरकार पिडित खत्रीले  संग गुनासो पोखे।   

घरबारी र खेत पहिरोले बगाएपछी छेउको भैँसीगोठमा बस्दै आएको  रामकलीले नेपालीले बताईंन।गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै उनि कतै जान सकेकी छैनिन।उनका श्रीमान रोजगारका लागि भारतमा छन्।आफुले ज्याला मजदुरी गरेर आएको पैसाले परिवार चलाउनै ठिक्क भएको बताउछिन।अब सरकारले दिने राहतको आशै मर्यो–उनले भनिन।

विस्थापित ८ घर मध्ये बल बहादुर खत्री, राम बहादुर नेपाली, मान बहादुर नेपाली र डिल बहादुर नेपाली दाङको देउखुरीमा बसाई सरेका छन्। हिमलाल खत्री, बिर बहादुर दमाई भने धन्चौरमै बसोबास गरेका छन्।तिल बहादुर खत्री र ज्ञान बहादुर नेपाली सोहि वडाको अर्को गाउँमा आश्रय लिएका छन्।

पालिकाका अनुसार पूर्णरुपमा क्षति भएको १० घर पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने ४३ घर  पुनर्निमाण गर्नुपर्ने ४५ र मर्मत सम्भारमा ७५ घर परिवार गरि १ सय ७३ घरमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माण्डवी गाउँपालिका विपद व्यस्थापन सम्पर्क व्यक्ति बलराम पौडेलले बताए।‘२०७९ असोज ३१ गते गाउँपालिका विपद ब्यबस्थापन समितिको बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रारम्भिक विवरण पठायो’ उनले भने,‘ बिद्यालयमा समेत क्षति भएको हुँदा पुनः २०७९ मंसीर १९ गते पालिका स्तरीय बसेको बैठकले शिक्षा विकास तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय दाङलाई सम्पूर्ण खर्च विवरण पठाईयो।’ २०७९ मंसिर १६ गते पालिकाले पहिरो पिडित घरपरिवारको (NDRRMA) MI SYSTEM  मा  विवरण इन्ट्री गर्यो।पुनः २०७९ चैत्र ९ गते विवरण संसोधन गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठानको जिल्ला स्तरीय विपद ब्यबस्थापन समितिलाई विवरण पठाएको विपद सम्पर्क ब्यक्ति पौडेलले बताए।

२०८० जेठ ३१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोईरालाको संयोजकत्वमा बैठक बसी अनुमोदन गरि लाभग्राही कायम समेत गरिएको –पौडेलले भने।

२०७९ असोज २६ गते धन्चौर बस्तीमा लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्रि कुल बहादुर केसी र तत्कालिन समयका अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्का सहित कार्यालयका सह-सचिवस्तरीय टोलीले समेत स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।घटनास्थलको अवलोकन पछि मुख्यमन्त्री केसीले पहिरो गएको ठाउँको भौगोलिक अवस्थाबारे भूगर्भविद्लाई ल्याएर अध्ययन गरिने बताएका थिए।त्यस स्थानमा बस्न मिल्ने/नमिल्ने अध्ययन गरेपछी  मात्र पिडितहरुलाई राहत प्रदान गर्ने घोषणा समेत गरेका थिए।तर ति घोषणा कुरामै सिमित  भएको छ।  

अहिले पहिरोले विस्थापित भएकाहरूको पुनर्स्थापना र मर्मत सम्भारका लागि  सरकारी तवरबाट पहिरो पीडितहरुको डाटा संकलन र सुचना निकाल्ने बाहेक कुनै कामै भएको छैन।धाँजा फाटेको ठाउँ–ठाउँबाट बर्खाको पानी पसेर फेरि पहिरो गाउँ नै झर्न होकी भनेर पीडितहरू झनै त्रासमा छन्।तर स्थानीय सरकार भने संघ र प्रदेशलाई दोष देखाएर उम्किन खोज्दैछ।

धन्चौरगाउँ नै पहिरोमा वगेको थियो भने मर्कावाङ्ग, रातापानी, तारिवाङ्ग किटा, वगुवा लगाएतका वस्तिका केही परिवारहरु विस्थापित भएका थिए।फरुन्ड़े गाउँमा घर माथिबाट आएको पहिरोले २ घर सहित ६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।पिडितका निवेदन अनुसार माण्डवी गाउँपालिका वडा १ ,२ ,४ का १७३ घरपरिवार पहिरोमा परि विस्थापित भएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ।

सरकारले पीडितलाई पुनर्स्थापनाका लागि प्रतिपरिवार तिन किस्ता गरि ३  लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेपनि अहिलेसम्म अधिकांशले रकम पाउन सकेका छैनन्।अस्थायी आवासका लागि केही रकम वितरण भएपनि स्थायी पुनर्निर्माण प्रक्रिया अझै ढिलाइमा छ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले घर बनाइदिने घोषणा गरेको थियो।तर, संघीय सरकारको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नियममा तीन तहले मिलेर काम गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले पनि केहि काम गरेको छैन।

प्रशासनमा परेको उजुरी

२०८१ बैशाख ३१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय खलङ्गामा छानबिन सम्बन्धमा कसैले बेनामीमा उजुरी दर्ता गरेको यस्तो थियो।

विषय:- छानबिन सम्बन्धमा 

‘प्रस्तुत विषयमा मिति २०७९ असोज १९ देखि २२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण प्यूठान जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रहरू (विशेषगरी माण्डवी सरुमारानी र ऐरावती गाउँपालिका) मा बाढी पहिरोले गाउँ नै विस्थापित हुन पुगेको थियो।उक्त पहिरोको कारण विस्थापित घरपरिवारलाई पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्ने कार्य हालसम्म प्रक्रियामै अगाडि बढेको छ।जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट सुरक्षित क्षेत्रमा आवास व्यवस्थापन गर्नु राज्यको नीति हुँदाहुँदै माण्डवी गापाको वडा नम्बर २ मा करिब १४-१५ घरपरिवार लाई आपसी मिलोमतो जग्गा टुक्रा टुक्रा पारी झन् जोखिम ठाउँमा बसोबास गराउन खोजिएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको र केही घरपरिवारलाई अन्यत्र जग्गा हुँदाहुँदै पनि जग्गा उपलब्ध गराएको भन्ने समेत कुरा यत्रतत्र आएको कारण सत्यतथ्य जाँचबुझ गरी राज्यको मापदण्ड अनुसार खास पीडितलाई व्यवस्थापन गरी राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुनबाट रोकियोस भनि अनुरोधको उजुरी परेको थियो।’  

उजुरी परेपछी के भयो ?

उजुरी परेपछी पहिरो झरेको गाउँ (धन्चौरमा) जिल्ला प्रशासन कार्यालय खलङ्गाबाट विपद व्यस्थापन समितिको टिम पटक–पटक स्थलगत अनुगम गर्यो।स्थलगत अनुगमन गरेपछी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालिन समयका प्रशासकीय अधिकृत जालन्धर भुसालको संयोजकमा छानबिन समिति गठन गर्यो।उक्त प्रदिवेदनमा जिल्ला भन्दा बाहिर जमिन भएका पहिरो पिडितहरुलाई मुआब्जा नदिने उल्लेख गरेको छ।२०८२ साउन २२ गते पालिकास्तरीय विपद व्यबस्थापन समितिले पुन: जग्गा पुनर्स्थापनाका लागि १० जनाको नामावली  सहित  जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवरण पठायो।विवरणमा वडा–१ का लोक बहादुर थापा, रिख बहादुर थापा र शस बहादुर थापा छन् भने,वडा–२ का राम बहादुर चर्माकार, हुताराम खत्री, हिम बहादुर खत्री, सिता सार्की, खिमा चर्माकार, तिल बहादुर खत्री र वीर बहादुर दमाई रहेका छन्।तर पालिकाले वडा–१,२ र ४ को सिफारिसको आधारमा पुनर्स्थापनाका लागि ४३ जनाको नामावली (NDRRMA) MI SYSTEM  मा विवरण इन्ट्री गरेको छ।प्रशासनमा उजुरी परेपछी कार्यपालिकाको बैठक बसी निकास निकाल्नुपर्ने हो तर त्यो बिषयमा कुनै छलफल नभएको माण्डवी गाउँपालिका वडा–१ का वडाध्यक्ष बाम बहादुर बुढाले बताए।

पीडितले राहत पाउनुपर्ने बिषयमा उजुरी नै परेपछी पालिका अध्यक्षले तुरुन्तै समस्याको समाधान तर्फ लागेको भए हालसम्म पिडितहरुले राहतको सुबिधा उपभोग गर्ने वडाध्यक्ष बुढाको भनाई छ।

यति ठुलो संख्यामा विवरणनै गलत भएपछी पहिरो पिडितलाई समयमै राहतको व्यवस्था मिलाउन कठिन भएको हुनसक्छ।

विवादित जग्गा के हो ?

२०७९ असोजको २२ गते धन्चौर बस्ती पहिरोले बगाए पश्चात माण्डवी –२ रातापानीका केहि बस्तीहरुमा भूगर्भविद सहितको टोलिले अध्ययन गरेका थिए।जसमा स्थानीय श्यामसुन्दर अधिकारी(नाम परिवर्तित) आफ्नो जग्गाको अवस्था पत्ता लगाएका थिए।अधिकारीको जग्गा सम्बन्धि प्रतिवेदनमा सो जग्गा जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको थियो।भूगर्भविदको प्रतिबेदनको फोटोमा उल्लेख भए बमोजिम जग्गा खरिद बिक्रि गरेको जमिनमा बस्ती बसाल्न जोखिम छ या छैन भन्ने प्रस्ट खुलाएको छैन।तर पाचँ घर भन्दा बढी भयो भने भूगर्भविदले अध्ययन गरि जोखिम नदेखिएपछी मात्र बस्ती बसाल्न सकिनेछ।तर गाउँपालिकाले जोखिम रहेको जग्गामा १४ घर परिवारलाई व्यबस्थापनको लागि अधिकारीको जग्गा सरकारी जग्गाको दररेट भन्दा झन्डै ५ गुणा बढी रकममा खरिद बिक्रि गरेको देखिन्छ।यसै बिषयमा २०८१ बैशाख ३१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय खलङ्गामा बेनामी मुद्दा परेको थियो।‘सो बस्तीमा १४–१५ घरपरिवारलाई आपसी मिलोमतो जग्गा टुक्रा–टुक्रा पारी झन् जोखिम ठाउँमा बसोबास गराउन खोजिएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको र केही घरपरिवारलाई अन्यत्र जग्गा हुँदाहुँदै पनि जग्गा उपलब्ध गराएको भन्ने समेत कुरा यत्रतत्र आएको कारण सत्यतथ्य जाँचबुझ गरिपाऊ भनि बेनामी मुद्दा परेको थियो।’यस बिषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शान्तिराज प्रसाईले पहिरो पीडितहरुले राहत पाउन धेरै ढिला भएको बताए।मुख्य कुरा त्यो उजुरी परेको जग्गामा बस्ती बसाउन मिल्छ कि नाई त्यो बिपत व्यस्थापन प्राधिकरणले अध्ययन गर्दैछ हामीले भन्दा पनि प्रधिकरणले यस बिषयमा जतिछिटो टुंगो लगायो त्यति नै पिडित परिवारलाई राहत हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाईले बताए।

जग्गाको बेनामी उजुरी दर्ता भएपछि पालिकाले तुरुन्तै भूगर्भविदको टोलि  खटाएर सो जग्गाको प्रतिवेदन लिनुपर्ने हो।तर पालिकाले त्यसो गरेन उजुरी परेको मात्र देख्यो उपाए देखेनन्।

(विवादित भनिएको जग्गा)

पहिरो पिडित लागि पालिकाको भूमिका

असोज २२ गतेको पहिरोले धन्चौर बस्ति नै सखाप पारेपछी तत्काल क्षतिपूर्ति मार्फत ३ लाख ६० हजार र केहि जिन्सी सामाग्री हस्तान्तरण गरेको पालिकाले जनाएको छ।बिभिन्न सहयोगी संघ संस्थाहरुले तत्कालीन समयमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा र अस्थायी टेण्ड उपलब्ध गराएको थियो।पालिकाले MI-SYSTEM मा इन्ट्री गरे अनुसार पुनर्निमाण गर्नुपर्ने ४५ घर परिवार रहेका छन्।संघीय सरकार अन्तर्गत ६० प्रतिशत,प्रदेश सरकार अन्तर्गत ३० प्रतिशत र पालिकाले १० प्रतिशत अनुदानमा प्रति घर चार लाखको दरले २ कोठा एक शौचालय र बरण्डा गरि १६ घरपरिवारको आवास निर्माण हुदै गरेको माण्डवी गाउँपालिका प्राबिधिक बताउछन्।  

विपद राहत कोषमा कति रकम छ ?

असोज २२ गतेको धन्चौरमा पहिरो गए पश्चात २०८० चैत्रसम्म जम्मा भएको रकम माण्डवी गाउँपालिका भित्रका कर्मचारीहरुबाट ३ लाख ७७ हजार ५५४ रुपैंयाँ, गाउँपालिका शिक्षकहरुबाट ५ लाख ६२ हजार ३७३ रुपैंयाँ, जनप्रतिनिधिहरुबाट ९६ हजार ७०० रुपैंयाँ, विदेश/अन्य संस्थाबाट/जिल्ला बहिरबाट २ लाख २ हजार ९०४, अन्य पालिकाबाट १ लाख २० हजार ६०० रुपैंयाँ, पालिकाको खातामा नियमित जम्मा भएको रकम ६६ लाख ९ हजार ६७२ रुपैयाँ र सबै रकम गरि ७९ लाख ६९ हजार ८०९ रुपैयाँ जम्मा भएको गाउँपालिका स्रोतले जनाएको छ।

बैशाख ३ गते बसेको माण्डवी गाउँपालिकाको १९ औ गाउँसभाले पहिरो प्रभावित घरपरिवारलाई,आर्थिक सहायता सम्बन्धी मापदण्ड ,२०८३ स्वीकृत गरि सोही मापदण्ड बमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको माण्डवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमकान्त भण्डारीले बताए।पिडितहरुको निवेदनको आधारमा सर्वेक्षण गरि तत्कालको लागि २० हजार देखि १ लाखसम्म आर्थीक सहायता गर्ने गरिने अधिकृत भण्डारीले जानकारी दिए ।   

पहिरोपछि तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाको जिम्मा लिएको स्थानीय सरकार भने अहिले आलोचनाको घेरामा छ।पीडितहरूको आरोप पालिकाले कागजी प्रक्रिया मात्रै अघि बढायो, तर व्यवहारमा पुनर्स्थापना गर्न चासो देखाएन। राहत र आवास निर्माणका लागि सरकारी प्रक्रिया अघि बढेको भनिए पनि कार्यान्वयन अत्यन्त ढिलो र कमजोर भएको छ। विशेषगरी पालिकाले समयमै निर्णय, समन्वय र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पीडितहरू अझै जोखिमपूर्ण अवस्था र अस्थायी बसोबासमा बस्न बाध्य छन्।