प्युठान।प्युठानमा ९ स्थानीय तहहरु रहेका छन्।जसमध्ये ८ वटा तहहरुको आफ्नो भवनबाट सेवा सुरु दिईरहेका छन्।मल्लरानी गाउँपालिकाले भने अझै आफ्नो भवनबाट सेवा सुरु गर्न सकिरहेको छैन।
प्युठानको सरदमुकाम खलंगामा रहेको गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन अझै अन्योलमा छ।अत्यन्तै साँघुरो र अव्यवस्थित तरिकाले सेवा दिईरहेको यस पालिकाको प्रशासकीय भवन बन्ने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन।संघीय प्रणालीमा गएपनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एक कार्यकाल सकेर अर्को कार्यकाल सुरु भएपनि हालसम्म भाडाकै भवनमा कार्यालय संचालन गरेका छन।
गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन भाडा लागि वार्षिक ४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बुझाउदै आएको मल्लरानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिर बहादुर सेजुवालले जानकारी दिए।‘जग्गा दाताताले जग्गा दिएपछि प्रशासकीय भवनको गुरुयोजना (डीपिआर)तयार भयो’ उनले भने–‘ डीपीआर बनेको केही समय पछी फेरी थप जग्गा प्राप्त भयो पुन:डीपीआर गर्नुपर्ने हुँदा भवन बन्न सकेन अब फेरी नयाँ डीपिआर गरेर स्विकृत भएपछी उक्त भवन निर्माणको कार्य हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सेजुवालले बताए।
डीपिआर मात्र ३४ लाख बढी खर्च,नतिजा शुन्य
बजेट व्यवस्था भई कार्यान्वयन हुने आयोजनाको मात्र गुरुयोजना डीपीआर लगाएतको अध्यन गरि प्रतिबेदन तयार गर्नु पर्दछ।यस पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार परामर्शदाताबाट डीपीआर गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरको छ।जसमध्ये मोटरबाटोको डीपीआर ११ लाख १० हजार ७५ रुपियाँ, माटेचौर डीपीआर ८ लाख ५४ हजार ६ सय ७ रुपैयाँ र प्रशासनिक भवन डीपीआर १४ लाख ९५ हजार ५ सय ५५ रुपियाँ खर्च गरिसेको छ।कुल डीपीआरमा मात्र खर्च ३४ लाख ५१ हजार २ सय ३७ रुपैंया खर्च गरिसकेको छ।यस्तो अध्ययन कार्य गराउँदा लाग्ने खर्चको लागत अनुमान तयार गर्दा कुनै आधार नलिई स्वीकृत बजेट बमोजिमकै रकम खर्च गरेको उपयुक्त नदेखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ।डीपीआर तयार गर्दा गाऊँपालिकाको प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग नगर्नाको कारण स्पष्ट गर्दै आगामी दिनमा आगामी दिनमा गाऊँपालिकाको प्राविधिक जनशक्तिबाट गराउनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रशासकीय भवनको पर्खाल ५७ लाख ९९ हजार ३ सय ११ रुपयाँ खर्च गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ।भवनको डीपीआर प्रयोगमा नआएपनी भवनको पर्खाललाई भने केही असर नपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सेजुवालले जानकारी दिए।
महालेखाले औंल्याएका कमजोरी
नायब महालेखा परीक्षक घनश्याम पराजुलीले मल्लरानिको स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, लक्ष्यअनुसार असुली नभएको, कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा असर परेको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको औल्याए ।
यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्र भित्रको आधारभुत तथ्यांक संकलन, अभिलेखांकन र व्यवस्थापन नगरेको, स्थानीय तहले एक आर्थिक वर्ष भित्र भएको आर्थिक कारोवारको अनुसुची ११ बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार नगरेको,अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ वमोजिम मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा तयार नगरेको,दीगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न वातावरण संरक्षण लगायत आन्तरिकिकरणको लागि एकिकृत दिर्घकालिन योजना तयार नगरेको कमजोरी औंल्याएर सुधार्न महालेखाले भनेको छ ।यस्तै स्थानीय तहले कार्यक्रम संचालन जस्तैः बैठक भत्ता, तालिम, गोष्ठी गर्नको लागि कार्य संचालन निर्देशिका स्वीकृति गरी सोकोपालना नगरेको,संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्यवयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति तयार नगरेको,भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार कार्यालयले भ्रमण काजमा खटाउँदा भ्रमणअभिलेख व्यवस्थित नगरेको, भ्रमण पश्चात् भ्रमण प्रतिवेदन लिने गरे नगरेको लगायत छन् ।
खर्च अनियमितता
ऐनको दफा ८३ (८) वमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्टीसियन, चौकिदार, मालि, बगैंचे लगायतका पदमा मात्र करारवाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ।तर मल्लरानीले विपरित ६ जना कर्मचारी करारमा राखी बार्षिक २१ लाख ३९ हजार ६ सय ७९ रुपयाँ भुक्तानी गरेकोले अनियमित देखिएको महालेखाले भनेको छ।त्यस्तै खरिद प्रकियामा सोझै खरिद गर्दा सुचना प्रकाशन,कार्यालय सामान खरिद,हेल्मेट खरिद गरि १ लाख ४५ हजार ८ सय २० रुपैयाँ पालिकाले भुक्तानि गरेकोले महालेखाले भनेको छ। पालिकाले बिभिन्न शीर्षकमा २ करोड ५९ लाख ३५ हजार २ सय ६३ रकम अनियमिता गरेको महालेखाले ठहर गरेको छ।
दरवन्दि मिलान वेगर शिक्षकलाई १ करोड बढी रुपैयाँ तलब
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दी भित्रका शिक्षकको तलव भत्ता बापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयवाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै पनि दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा प्राप्त नगरेका र विद्यार्थि संख्या अत्याधिक भई शिक्षक नपुग भएको अवस्थामा मात्रै पालिकाले विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने गरी शैक्षिक सत्र २०७९ का लागि सहयोग अनुदान दिन सकिने देखिन्छ।तर पालिकाले स्वीकृत दरबन्दि भित्र नपरेका एवं विद्यालयले विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकलाई शिक्षक विद्यार्थि अनुपात वेगर तथा दरवन्दि मिलान वेगर पालिकाका बिभिन्न बिद्यालयको साउन देखि असोज सम्मको चाडवाड र शिक्षक तलवको नाममा वार्षिक रु १ करोड लाख ४८ लाख ७१ हजार तलब ५ सय ४५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
यसरी स्वीकृत दरवन्दी भित्र नपरेका तथा शिक्षक विद्यार्थि अनुपात वेगर र दरवन्दि मिलान वेगर न्युन विद्यार्थि रहेको विद्यालयमा समेत अनुदान खर्च लेखेको रकम नियमसम्मत नदेखाई अनियमित भएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
सोझै खरिद
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा प्रतिष्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा-टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने र दफा ९ मा सम्भव भएसम्म खरिद प्रकृयामा सवैलाई सहभागी हुन समान अवसर प्रदान गर्न वोलपत्र आव्हन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५(१) मा रु. १० लाखसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्य सोझै खरिद गर्नु परेमा एकै आर्थिक वर्षमा एउटै व्यक्ति, फर्म कम्पनी वा संस्थावाट सो सीमा भन्दा वढी सोझै खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर यस बर्ष पालिकाले मसलन्द तथा कार्यालय सामान पटकपटक गरी विभिन्न आपुर्तिकर्तासंग खरिद गरी ४३ लाख ९९ हजार ४ सय ३६ रुपैंया भुक्तानी गरेको देखिएको छ।पालिकाले ऐनको उल्लेखित व्यवस्था उपर ध्यान दिई शिलवन्दी दरभाउपत्र र वोलपत्रको माध्यमवाट खरिद गर्नु पर्नेमा सोझै खरिद विधि अपनाई पटकपटक गरी १० लाख भन्दा बढिको समेत खरिद गरेको देखिएको छ।
४ करोड माथि बेरुजु कायम
महालेखा कार्यालयको लेखापरीक्षणबाट रू. ४ करोड ३४ लाख ९५ हजार बेरुजू देखाएको छ। सो सम्बन्धमा रु. १९ लाख ८६ हजारको प्रतिक्रिया प्राप्त भएकोमा सो उपर कारबाही भई बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने रू. २ लाख ३६ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रू. १ करोड २८ लाख ८२ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. २ करोड ५९ लाख ३५ हजार, पेश्की बाँकी रु २४ लाख ५६ हजार समेत गरी यस वर्ष रु.४ करोड १५ लाख ९ हजार बेरुजू कायम रहेको छ । गाउँपालिकाको गतवर्ष सम्मको रु. ३ करोड ७६ लाख २२ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू रु. ७ करोड ९१ लाख ३१ हजार रहेको छ।
