समय : ०३:४८ am | शुक्रबार , असाेज ३० गते २०८२

पुनःनिर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अभियान :मुख्यमन्त्री आचार्य

कागजात जलेर खरानी भए, संरचना ध्वस्त भए र कर्मचारी निराश बनेपछि धेरै स्थानमा सेवा प्रवाह ठप्प भयो ।

स्वर्गद्वारी अपडेट | असाेज १० गते २०८२

दाङ–जेन–जी आन्दोलनपछि क्षतिग्रस्त कार्यालयहरूको पुनःनिर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अभियान थालेको छ। आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयहरू आन्दोलकारीको निशानामा परे।

कागजात जलेर खरानी भए, संरचना ध्वस्त भए र कर्मचारी निराश बनेपछि धेरै स्थानमा सेवा प्रवाह ठप्प भयो । तर यही परिस्थितिमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य व्यक्तिगत पीडा बिर्सेर पुनःनिर्माण अभियानमा लागेका छन्। आन्दोलनकै बेला अर्घाखाँचीस्थित उहाँको घर ध्वस्त पारिएको थियो। तर त्यो पीडा आत्मबलमा रूपान्तरण गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘म व्यक्तिगत पीडामा डुबेर बस्ने होइन, प्रदेशलाई उठाउने जिम्मेवारी बोकेको मान्छे हुँ।मेरो घर जलेर मन पोलिएको छ, तर प्रदेशका हजारौं घर–परिवारको पीडासँग तुलना गर्दा त्यो सामान्य मात्र हो।’ आन्दोलनपछि उनी निरन्तर मैदानमा रहेका छन्।

दाङ, बाँके, प्यूठान, रुपन्देही र अर्घाखाँचीका सरकारी कार्यालयमा पुगेर क्षतिविवरण संकलन गर्नुभयो । कतिपय कार्यालयमा ढोका नै नभएको, कतिपयमा कुर्सी–टेबलसम्म जलेर खरानी भएको र कतै पाल टाँगेर फाइल पल्टाइरहेका कर्मचारी देख्दा उनि  भावुक हुँदै भने,‘हाम्रो राज्यको ढोका कहिल्यै बन्द हुन हुँदैन । फर्निचर छैन भने जमिनमै बसेर पनि काम गर्नुपर्छ।नागरिकलाई सेवा दिन हामी कहिल्यै पछि हट्ने छैनौँ ।’ कर्मचारीलाई निरन्तर हौसला दिँदै उहाँले भन्नु भयो,‘यो समय हाम्रो धैर्यको परीक्षा हो । तपाईंहरू निराश नहुनुहोस्, प्रदेश सरकार तपाईंहरूसँग छ । नागरिकलाई निराश पार्नु हुँदैन, उनीहरू हाम्रो भरोसामा बाँचिरहेका छन्, उनले भने ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लोकबहादुर सुनारका अनुसार रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र बाँके जिल्ला अदालतलाई प्रतिअदालत ५ लाख, उच्च अदालत तुलसीपुर, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास र उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासलाई प्रतिअदालत ६ लाख, उच्च सरकारी वकील कार्यालय बुटवल, तुलसीपुर र नेपालगञ्जलाई प्रतिकार्यालय ५ लाख प्रदान गरिने छ ।

त्यस्तै मालपोत कार्यालय तुलसीपुरलाई २ लाख, कारागार कार्यालय तुलसीपुरलाई १ लाख, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रुपन्देही र दाङलाई प्रतिकार्यालय ४ लाख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई ५ लाख र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशलाई ३ लाख उपलब्ध गराइने जानकारी दिए। सचिव सुनारका अनुसार आन्दोलनका क्रममा संरचना र सेवा प्रभावित भएकाले राहतमार्फत कार्यालयहरूको पुनःस्थापना र सेवा प्रवाह सहज बनाउन सहयोग गरिएको हो।

निराशा, आक्रोश र अव्यवस्थाबीच उहाँको सक्रियता प्रदेशवासीका लागि आशाको किरण बनेको छ।कर्मचारीले मनोबल उठाएका छन् भने नागरिकले सेवा पाउने विश्वास पाल्न थालेका छन्।मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘संरचना भत्किन सक्छन्, ढोका–झ्याल जली खरानी बन्न सक्छन् तर जनताप्रति हाम्रो जिम्मेवारी कहिल्यै खरानी हुँदैन। प्रदेश सरकार जबसम्म छ, नागरिकको काम रोकिँदैन।

यो पनि पढ्नुहोस्