बेरुजू १४ करोड १७ लाख ६९ हजार पुगेको स्वर्गद्वारीमा आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को मात्रै ५ करोड २६ लाख ६३ हजार बेरुजू छ, जसमा पदाधिकारीको सुविधामा वर्ष दिनमा ९८ लाख ३७ खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्युठान।प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका पदाधिकारीको सुविधामा एक वर्षमा ९८ लाख ३७ हजार रुपैयां खर्च भएको छ।जनप्रतिनिधिहरुले नगरवासीको सेवामा निस्वार्थ खटिएको भाषण गर्ने गरेपनि उनीहरुले करिब एक दर्जन शिर्षकमा सुविधा वापत रकम बुझ्ने गरेका छन्।आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जनप्रतिनिधिले मात्र बैठक भत्ता २७ लाख १७ हजार २ सय ५६ रहेको थियो, भने आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २९ लाख १७ हजार ४ सय ३० देखिएको छ जुन खर्च बढ्दो क्रममा देखिएको छ।यस्तो सुविधा प्रदेश सरकारको ऐन अनुसार सबै पालिकाका जनप्रतिनिधिले बुझ्दै आएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को वजेटमा कूल वजेट मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ६.१६ प्रतिशत रहेको छ।पालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ आन्तरिक आय २ करोड ५९ लाख ८५ हजार ९ सय ३१ रुपैंया रहेको छ, जसमा आन्तरिक आयको हिस्सामा नगरपालिकाका पदाधिकारीको सुविधामा मात्रै झन्डै ५० प्रतिशत खर्च भएको छ।पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ८५.४३ प्रतिशत चालु र ८६.५१ प्रतिशत पूँजिगत निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ।तर पालिकाले बार्षिक बजेट बिनियोजन गर्दा चालु भन्दा पुँजीगत बजेट विनियोजनमा न्यूनता भएको हुँदा विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
स्वर्गद्वारीमा नगर प्रमुख,उपप्रमुख, १० जना वडाध्यक्ष, १८ जना कार्यपालिका सदस्य र ३६ जना नगर सभा सदस्यले बैठक भत्ता,यातायात खर्च,टेलिफोन, मोबाइल खर्च,पुस्तक, पत्रिका,ईन्टरनेट,बिद्युत उर्जा, मर्मत सम्भार, अतिथि सत्कार, जनसम्पर्क, खानेपानी, विजुली, सरसफाई चाडपर्व र विशेष कार्य शिर्षकमा सुविधा लिने गरेका छन्।
१४ करोड माथी बेरुजु कायम
२०८०।८१ को लेखापरीक्षण गर्दासम्म स्वर्गद्वारीको बेरुजू १४ करोड १७ लाख ६९ हजारपुगेको छ।आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा ५ करोड २६ लाख ६३ हजार र त्यसअघिको ८ करोड ९१ लाख ६ हजार सहित अद्यावधिक बेरुजू १४ करोड १७ लाख ६९ हजार पुगेको हो।२०८०।८१ को बेरुजू मध्ये ३ करोड ७० लाख ८ हजार ५ सय ९० रुपैयां ३२ पैसा बढी खर्च रकम अनियमित देखिएको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६२ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०।८१ बाँकी बेरुजु रु.५ करोड २६ लाख ६३ हजार मध्ये असुल गर्नुपर्ने रू. २० लाख ५३ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रू.१ करोड १६ लाख ६५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.३ करोड ७ लाख ९ हजार र पेस्की बाँकी रु. ८२ लाख ३६ हजार रहेको छ। पालिकाको गत वर्षसम्म रु. ८ करोड ९१ लाख ६ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू रु. १४ करोड १७ लाख ६९ हजार रहेको छ।
अनियमित खर्चको ठूलो हिस्सा दरबन्दी भन्दा बढी करार कर्मचारी,समानीकरणबाट शिक्षकको तलव भत्ता, फरक जिम्मेवारी, सेनिटरी प्याड खरिदमा देखिएको छ।
महालेखाले औंल्याएका कमजोरी
नायब महालेखा परीक्षक नारायण एम सीले स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, लक्ष्यअनुसार असुली नभएको, कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा असर परेको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको औल्याए।
यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्र भित्रको आधारभुत तथ्यांक संकलन, अभिलेखांकन र व्यवस्थापन नगरेको, स्थानीय तहले एक आर्थिक वर्ष भित्र भएको आर्थिक कारोवारको अनुसुची ११ बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार नगरेको,अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ वमोजिम मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा तयार नगरेको,दीगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न वातावरण संरक्षण लगायत आन्तरिकिकरणको लागि एकिकृत दिर्घकालिन योजना तयार नगरेको कमजोरी औंल्याएर सुधार्न महालेखाले भनेको छ।
यस्तै स्थानीय तहले कार्यक्रम संचालन जस्तैः बैठक भत्ता, तालिम, गोष्ठी गर्नको लागि कार्य संचालन निर्देशिका स्वीकृति गरी सोको पालना नगरेको,संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्यवयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति तयार नगरेको,भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार कार्यालयले भ्रमण काजमा खटाउँदा भ्रमण अभिलेख व्यवस्थित नगरेको, भ्रमण पश्चात् भ्रमण प्रतिवेदन लिने गरे नगरेको लगायत छन् ।
दरवन्दि मिलान वेगर शिक्षकलाई ७२ लाख बढी तलब भत्ता
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दी भित्रका शिक्षकको तलव भत्ता बापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयवाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै पनि दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा प्राप्त नगरेका र विद्यार्थि संख्या अत्याधिक भई शिक्षक नपुग भएको अवस्थामा मात्रै पालिकाले विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने गरी शैक्षिक सत्र २०७९ का लागि सहयोग अनुदान दिन सकिने देखिन्छ।
तर नगरपालिकाले स्वीकृत दरबन्दि भित्र नपरेका एवं विद्यालयले विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकलाई शिक्षक विद्यार्थि अनुपात वेगर तथा दरवन्दि मिलान वेगर पालिकाले प्रा.वि तर्फ १० जना, नि.मा.वि तर्फ ४ जना र मा.वि. तर्फ ७ जना शिक्षकको नाममा वार्षिक ७२ लाख ५३ हजार १३१.१६ रुपैयाँ तलब भत्ता भुक्तानी गरेको छ।पालिकाले निर्धारित शिर्षकमा खर्च नगरी अन्य शिर्षकमा खर्च,सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको मापन मापदण्ड नबनाएको, अनुगमन मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार नगरेको समस्या महालेखाले औंल्याएको छ ।
यसरी स्वीकृत दरवन्दी भित्र नपरेका तथा शिक्षक बिद्यार्थी अनुपात वेगर र दरवन्दि मिलान वेगर न्युन विद्यार्थि रहेको विद्यालयमा समेत अनुदान खर्च लेखेको रकम नियमसम्मत नदेखिई अनियमित भएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।ऐनमा अनुगमन भत्ता सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नरहेको र दफा १४ मा यस ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा नपाउने व्यवस्था गरे विपरित पालिकाले योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन भत्ता खर्च लेखेर अनियमित गरेको प्रतिवेदनमा छ।
त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले स्थायी प्रकृतिको कामको लागि आवश्यक पर्ने तथा सेवा करारमा लिने कर्मचारीको लागि लाग्ने खर्च व्यहोर्ने स्रोत समेत विश्लेषण गरी दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र यस्तो दरबन्दीको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट लेखिएको छ।सर्वेक्षण गरी सभावाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ,तर पालिकाले स्वीकृत दरक्दी वेगरका अ.हे.व ८ जना, अ.न.मी ४ जना र ल्याव टेक्निसिएन १ जना पदमा नियुक्त गरि तलव भत्ता रु.४३ लाख ५५ हजार रुपैंयाँ भुक्तानी गरेको पाइयो।तर दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी नियुक्तिको पुष्ट्याई तथा औचित्य पालिकाले पेश गरेको नगरेको महालेखाले औल्याएको छ।जसले गर्दा प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि हुनुका साथै अन्य कार्य उपलव्धिमा समेत नकारात्मक असर पर्दछ।स्वीकृत दरबन्दी बेगर पदमा कर्मचारी नियुक्त गरी भुक्तानी गर्ने कार्य नियमित नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले औंल्याएको छ।
अनुत्पादक खर्चः
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहले उपयोगिता सिर्जना हुने गरी अधिकतम प्रतिफल दिने कार्यक्रम छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरित स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले पूँजिगत शिर्षकबाट ६ लाख भन्दा बढी गरेको खर्च छ।पालिकाले कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सोही आधारलाई मध्यनजर गरी कार्यक्रम छनौट र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो विपरित व्यक्ति तथा संस्थालाई फाईदा पुग्ने गरी सामग्री खरिद गरी वितरण गरेको छ।
विपन्न तथा लक्षित बर्गलाई फाईदा पुग्ने र समूहमा आधारित कार्यक्रम तथा न्यून आय वर्गका लागि दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने कार्यक्रममा अनुदान प्रदान गर्दा समूहको सिफारीस व्यक्तिको खरिद गर्न सक्ने क्षमताको मूल्याँकन, वितरित सामानको दिगो उपयोग तथा दिगो आयआर्जनको उपयुक्त व्यवस्था मिलाएर मात्र अनुदान वितरण गरिनुपर्ने प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।जस अन्तर्गत अनुत्पादक खर्च मध्ये पालिकाले गरेको कार्यक्रमहरु सहिद परिवार सम्मान कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक दिवस, अन्तराष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस, हेलो मेयर कार्यक्रम, वडास्तरिय दलित संजाल गठन,राष्ट्रिय मगर दिवस,तिज गित गरि जम्मा खर्च ६ लाख २१ हजार २ सय ८४ खर्च गरेको महालेखा प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको छ।
वितरणमुखी खर्च:
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय-व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरित नगर प्रमुख सम्बोधित कार्यक्रममा ४० लाख र नगर उपप्रमुख सम्बोधित कार्यक्रममा ३० लाख बजेट राखेर विभिन्न योजनामा ६२ लाख ८७ हजार ३ सय ८१ खर्च गरेको छ।बजेट अबण्डामा राखी कार्यपालिकाको निणर्यबाट खर्च गर्ने गरेको हुंदा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम नभएको महालेखाले औंल्याएको छ।
खरिद गरेको सामग्री पालिकाले बडाहरुमा बितरणको लागि पठाएकोमा वितरण गरेको ठाडो भर्पाई विवरण पेश भएतापनि प्रमाणित भरपाई पेश भएको छैन। कार्यविधि वेगर वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गर्दा पालिकालाई प्रतिफल प्राप्त नहुने भएकाले वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्न महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ मा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकीय सचिव/सल्लाहकार र दफा ८३ (८) मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्ननहुने ब्यबस्था छ।तर पालिकाले नगरप्रुमुखको सचिवालय सदस्य र उपप्रमुखको सचिवालय सदस्य नियुक्त गरि ३ लाख ९६ हजार बुझेको पाइएको र सो खर्च लेख्न पाउने प्रमाण नहुँदा महालेखाले प्रमाण पेश नगरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको छ।त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१मा पालिकाले कानुनि सल्लाहकारको रुपमा एक जना नियुक्त गरि मासिक २५ हजारका दरले बार्षिक ३ लाख रकम भुक्तानी गरेको छ।सल्लाहकार नियुक्त गर्दा स्पष्ट कार्य विबरण तयार गरि सोको मूल्यांकनको आधारमा भुक्तानी दिनुपर्ने देखिन्छ तर पालिकाले यसो नगरेको प्रतिवेदनमा लेखेको छ।
लेखा परीक्षण भएको वर्षको वजेट खर्च गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा मोहन पौडेल, भोज बहादुर भण्डारी र त्यसपछि केशवराज भट्टराई (हालसम्म) तथा लेखा प्रमुखमा धन बहादुर वली रहेका छन्।स्वर्गद्वारीमा नगरप्रमुख नेपाली काँग्रेस र नगर उपप्रमुख मसालका छन्।गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका थिए।
