समय : ०१:३० am | शुक्रबार , श्रावण १ गते २०८२

रोज राणाको मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट

लुम्बिनीका ११ मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयको ८६.४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम महिला बालबालिका...

स्वर्गद्वारी अपडेट | श्रावण १ गते २०८२

दाङ।लुम्बिनी प्रदेशको सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले उत्कृष्ट वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८४.५५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गर्दै उक्त मन्त्रालय अब्बल साबित भएको हो । आफ्नो मन्त्रालय प्रदेशकै सबैभन्दा धेरै वित्तीय प्रगति हासिल गर्न सफल भएको उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता गुणानिधि पोखरेलले बताए ।गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको समग्र आर्थिक प्रगति ७२.४३ प्रतिशत छ ।

प्रदेशको सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व काँग्रेस युवा नेता सरोज थापा (रोज राणा) ले गरेका छन् । पूर्ववर्ती जोखबहादुर महरा नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा यातायात मन्त्री रहेका राणाले आफ्नै सवारी साधनमा चालक अनुमतिपतिको ट्रालय दिने व्यवस्था मिलाएका थिए । लुम्बिनीपछि अरु प्रदेशले आफ्नै सवारी साधनमा ट्रायल दिने व्यवस्था मिलाएका हुन् ।

आफूले मन्त्री भएकै दिनदेखि कसरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने भन्नेबारे योजनाबद्ध रुपमा काम थालेकाले सुखद परिणाम आएको राणाले बताए । ‘बजेट भएर पनि पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्ने हाम्रो धेरै पहिलादेखिको समस्या हो’, राणाले भने, ‘मैले मन्त्रीको सपथ लिएकै दिनदेखि यो अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्न सकिएला भनेर काम सुरु गरेको थिएँ, अहिले परिणाम राम्रो देखिएको छ ।’

राणाले आफूले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीताका साथ योजनाहरूको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको बताए । योजना चयनदेखि सम्पन्नतासम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा जनसहभागिता, प्राविधिक पारदर्शिता, ईञ्जिनियरिङ दक्षताका साथ काम गर्ने कुरामा आफूले जोड दिएको उल्लेख गरे ।
मन्त्री राणाले विकासको यो उपलब्धिका लागि मन्त्रालय र कार्यालयहरूको सबै तहका कर्मचारीहरूको भूमिका विशेष रहेको भन्दै धन्यवाद दिए । ।

‘मैले मन्त्रालय सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै योजनाहरूलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउने अठोट लिएको थिएँ’, उनले भने, ‘मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको इमानदारिता, योजनाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सर्वपक्षीय सहकार्यकै कारण विकासे मन्त्रालय अन्तर्गत आज हामी सबैभन्दा उत्कृष्ट बन्न सफल भएका हौं ।

लुम्बिनीका ११ मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयको ८६.४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको खर्च ६.९ प्रतिशत छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्