स्थानीय सरकारले पनि संघीय सरकार जस्तै बजेट विनियोजनको मोडेल तयार पार्ने गर्दछ।स्थानीय तहहरुको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुको सहकार्य तथा समन्वयलाई कसरी पालिकाको सम्वृद्धि बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएको देखिदैन।विकास योजना, वार्षिक योजना र वजेट तर्जुमा समेत गर्ने हुदा बजेट आयो भन्दैमा जनप्रतिनिधिहरुले नगरसभा र गाँउ सभालाइ छलेर नै राजनीतिक रुपमा आफ्ना कार्यकर्ता पालान पोषण प्रस्ट देखिन्छ।जो आम जनाभावना विपरित भएको छ।अर्को फेरी त्यस्ता बजेटले झनै जनजीवन अस्तव्यस्त बनाइदिन्छ।तर, यसका लागि निर्वाचन प्रक्रियाबाट चुनिएर आएका राजनीतिक प्रतिनिधिहरुको काम गर्न सक्ने क्षमता, दक्षता र ईच्छाशक्ति दृढ हुनु आवस्यकता छ।बिगतलाई हेर्दा स्थानीय तहहरुको बजेट रकमान्तरलाई हेर्ने हो भने उत्पादक भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढि खर्च भइरहेको देखिन्छ।विभिन्न किसिमका योजनाहरु जस्तै: पर्यटन बिकासको नाम मा भ्यु टावर, ठुला–ठुला पार्क, मठ मन्दिर, स्कुलका ठुला–ठुला भवन, स्कुल बस खरिद, राजनीतीक हस्तक्षेप गरिकन अनुदान दिने प्रणाली, एक घर एक मुलबाटो जस्ता योजनाहरुमा अनावश्यक बजेट खर्च भएको छ।यस्ता योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान नदीने हो भने फेरी जनता नैरास्यतामा नआउला भन्न सकिन्न। स्थानीय तहले असार १० गते ल्याउने यि यस्ता योजनालाइ बढी प्राथमिकता नराखेर अब आर्थिक रुपमा केन्द्रित हुने क्रियाकलाप, तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक नाममा फराकिलो पार्नु पर्दछ।अबको नेतृत्वको मुख्य चुनौती भनेको प्रत्येक स्थानीय तहहरुलाई आर्थिक केन्द्रको रुपममा बिकास गर्ने हो।अब मुख्य रुपमा युवाहरुको सिप विकास गराई बेरोगारी र बैदेशिक रोजगार न्युनिकरण हुनुपर्दछ ।
स्थानीय तबरबाट नै स्थानीय तहहरुलाई नै देशको दिगो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा चिनाउन सफल हुनु पर्छ।तर, स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेश सरकारले बिभिन्न शिर्षकमा पठाएका कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ।किन कि राजनीतिक नेतृत्वको अस्तब्यस्त कारणले पनि स्थानीय सरकार चाहे बमोजिम काम गर्न नसक्दा थुप्रै शीर्षकमा आएका बजेट फ्रिज भएका छन्। जनतासंग नजिक बनिसकेको स्थानीय सरकार बिपतको बेला पनि सारथि बनिसकेको कैयौ उदाहरण पनि छन्।यतिबेला बजेट बिनियोजन देखि कार्यान्वयन गर्नेसम्म अधिकार स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधीहरु सँग छ।तिनीहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ।अबको मूल नारा आर्थिक वृदिको लक्ष्य र रोजगारवृदिको लक्ष्य पनि यो बजेटको योजनामा उल्लेख गर्नुपर्दछ।भर्खरै संघ र प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको बजेटले यथासम्भव समाजमा बिद्दमान आर्थिक असमानता घटाउने तर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ।
खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ पिउने पानी, गुणस्तर शिक्षा, लत्ताकपडा, बस्नको लागि बास र औषधी उपचार यी मानिसको आधारभूत अति आवस्यकता भित्र राख्ने र, भौतिक पुर्वाधार तर्फ सडक, बिजुली, दुरसंचार, मनोरंजन स्वच्छ वातावरण यसलाई पनि आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ।बिगतमा स्थानीय सरकारले विभिन्न कार्यालयसंग समन्वय गरि गरेका कृषि पकेट क्षेत्र, कृषि जोन, प्रधानमन्त्री आधुनिकरण परियोजना कार्यक्रम लागु भएपनि त्यसले कृषकलाइ आम्दानी बढाउन, रोजगार सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिबिधीमा रुपान्तरण गर्न सकिरहेको छैन। मेरै गृह जिल्ला प्युठान हेर्ने हो भने बजारमा भारतबाट आयात भएका फलफुल र तरकारी छ्यापछ्याप्ती देख्न सकिन्छ।तर, यता स्थानिय तहमा भने हप्तै पिच्छे कृषि अनुदान वितरण, तरकारीका विउविजन वितरण, फलफुलका बेर्ना वितरण, लाखौ पर्ने कृषि औजार वितरण भएपनि भान्सामा पाक्ने टमाटर, धनिया, कागती समेत बाहिरी मुलुकबाट आयात भएका छन्।
यदि अनुदान नै दिने हो टुक्रे अनुदान, नगदे अनुदान बन्द गरि व्यवसायीक रुपमा कृषि गर्ने कृषकहरुको अवस्थालाई अनुगमन गरि किस्ता सिस्टममा अनुदान दिने, अनुगनमको दाएरा फराकिलो पार्ने, राजनीतिक हस्तक्षप नगर्ने, उत्कृष्ट व्यवसायीलाई हौसला प्रदान गर्ने लगायतका सकारात्मक नतिजा आउने गरि कार्यक्रम गर्ने हो भने पनि क्रमिक रुपमा सुधार गर्न सकिन्छ।स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचित भएपछी हेर्ने हो भने उत्पादनमा आधारित अनुदान,कृषक सम्मान कार्यक्रम, थोरै भएपनि प्रबिधि र यन्त्रीकरण संगै आधुनिकरण लगानी गर्ने, गरेको देख्न सकिन्छ तर परिमाणमुखी चाही देखिदैन।स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने दक्ष बिज्ञता जनशक्ति ब्यबस्थापनको लागि बिभीन्न बिषयमा भएको बिज्ञ व्यक्तिहरु समेटी राजनीतिक रुपमा विभेद नगरी संजाल निर्माण गरि उनीहरुबाट बिज्ञता लिई पालिका तथा नगरपालिकालाई चलायमान गर्न सकिन्छ।
अब पालिकालाइ संघ र प्रदेशको मुख ताक्नु भन्दा पनि पालिकालाइ कसरी “कमाउने पालिका” भनेर चिनाऔं।अहिले सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा हुने हुँदा ऐन नियम निर्माण तथा परिमार्जन गरि अब उपभोक्ता समितिबाट बाटो निर्माण, पोखरी निर्माण, कुलो निर्माण, चौपारी निर्माण, खानेपानि ट्यांकी निर्माण, तटबन्धन छेकबार, भवन निर्माण यी यस्ता काम मात्र गर्ने होईन।अब उपभोक्ता समितिले पनि आफ्नै पालिकाका बिज्ञ समुहहरुको संजाल बनाई त्यस्तो समिति गठन गरि दिर्घकालिन रुपमा रोजगारको योजना बनाउनै पर्छ।पूर्ण अधिकार उपभोक्ता समितिलाई दिएर उधोग स्थापना गरि रोजगार दिन सकिन्छ, जस्तै– पानि उधोग, तारजाली उधोग, होमपाईप उधोग, हामीले युट्युब तिर देख्न सकिन्छ सालको पात प्रयोग गरेर बनाईने दुना टपरी, सिस्नो बाट बनाइयका कपडाहरुको उद्योग, नेपालि कागज उधोग, अगरबत्ती उधोग, यी यस्ता उद्योगहरु ग्रामिण भेग तिर प्रशस्त संभावनाहरु देख्न सकिन्छ। जुन हामीले उपभोक्ता समिति माफर्त यी योजनाका कामहरु गर्न सक्यौ भने एउटा वडामा ४० –५० युवाहरुलाई रोजगार दिन सकिन्छ।तर यो सम्पूर्ण अधिकार ऐन निर्माण गर्दा चाही पालिकाको स्वमित्वमा रही संघ र प्रदेशबाट सहज निर्माण र अधिकार पालिकालाई दिनुपर्छ।
र बैदेशिक रोजगारमा सिकेका सिपलाई बढी प्रथामिकतामा राखेर बेरोजार सुन्य त होईन केहि हद सम्म बेरोगार युवाहरुलाई रोजगार दिन सकिन्छ भने पालिकाको आन्तरिक स्रोत वृद्धि गरी ‘कमाउने पालिका’बनाउन सकिन्छ।
कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता
स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै प्रशोधन, भण्डारण र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।स्थानीय सहकारी संस्था तथा गैर सरकारी संस्थासँग समन्वय गर्ने, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न आधुनिक प्रविधिको सँगै यन्त्रीकरण प्रयोग गर्ने, सिँचाइ तथा बीउबिजनको सहज उपलब्धता गर्ने, किसानलाई तालिम र सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्था आवश्यक गर्ने।सहकारी संस्था र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी उत्पादन लागत घटाउने र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उपाय अवलम्बन गर्ने।आयातमा निर्भरता घटाई स्थानिय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्दा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ।यसले स्थानीय तहको आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीले पुलको काम गर्छ।
स्थानीय तहमा लगानी प्रवर्द्धन
स्थानीय तहमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय स्रोत, सम्भावना र पूर्वाधारको अध्ययन गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।निजी कम्पनीहरुसँग साझेदारी (PPP मोडेल) गरी उद्योग, कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा लगानीको बातावरण बनाउने।नीति तथा नियम स्पष्ट र सरल बनाएर स्वीकृति प्रक्रिया छिटो र छरितो सेवा बनाउनुपर्छ। स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजार विस्तारले लगानीको आकर्षण बढाउँछ। जनशक्ति विकास र पारदर्शी प्रशासनले दीर्घकालीन लगानीमा विश्वास उत्पन्न गराउँछ।आर्थिक विकासको मूलभूत उद्देश्य पालिकालाई रोजगार केन्द्रको रूपमा विकास गर्नु, कृषि तथा पशुपालनमा आत्मनिर्भर बनाउनु तथा आन्तरिक स्रोतको अभिवृद्धि गर्नु हो ।
पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने
हरेक योजना तर्जुमा टोल तथा बस्तिहरुमा पुगेर जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। बिभिन्न राजनीतिक दलका अगुवाहरु र कुनै क्षेत्रमा बिज्ञता हाँसिल गरेका बिज्ञहरुसँग योजना निर्माण, बजेट विनियोजन र विकास गतिविधिमा प्रत्यक्ष सहभागिता गराउनु पर्दछ।स्थानीय तहमा भएका हरेक क्षेत्रका जस्तै:शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि गतिबिधिका सूचना प्रवाहमा खुला बनाउनु पर्दछ।सूचनाको अधिकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सम्पूर्ण निर्णय, बजेट, खर्च र कार्यक्रम सार्वजनिक सुनुवाईको माध्यमबाट आम भेला मार्फत सावजनिक गर्नुपर्दछ।प्रविधिको उपयोग सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणाली (जस्तै वेबसाइट, मोबाइल एप, अनलाइन सेवा) प्रयोग गर्ने।उत्तरदायित्व र जवाफदेही बनाउने।जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई समयमै कामको प्रतिवेदन दिन बाध्य बनाउने। स्वतन्त्र अनुगमन र मूल्यांकन नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र अनुगमन समितिबाट कामको निगरानी गराउने।भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कारबाही र नीति लागू गर्ने।
स्थानीय तहमा नीतिगत सुधार र कार्यान्वयन क्षमता
पहिलो पक्ष नै स्थानीय तहमा नीतिगत सुधार र कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धिका लागि नीति निर्माणमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।दोस्रो पक्ष स्पष्ट, व्यावहारिक र स्थानीय आवश्यकता अनुरूप नीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली तथा SOP तयार गर्नुपर्छ।जसमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तालिम दिई दक्षता बढाउने, प्रविधिको प्रयोग (जस्तै: ई-गभर्नेन्स, डिजिटल कर प्रणाली) गर्ने, र अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने आवश्यक देखिन्छ।जसले गर्दा योजनाको पारदर्शिता, जवाफदेही व्यवस्था र नियमित मूल्याङ्कन मार्फत नीति सुधार र कार्यान्वयनमा दीगो सुधार सम्भव हुन्छ।स्थानिय तहले संघ र प्रदेशका योजनामा समुदायसँग समन्वय पनि गर्नुपर्छ जसले गर्दा योजना प्रभावकारी हुने गर्दछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्म तथा भावना अनुरुप स्थानीय तहहरुको समग्र कार्य सञ्चालनको अवस्थाको विश्लेषणका लागि ऐनको दफा ८० बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह सस्ंथागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LOCAL GOVERNMENT INSTITUTIONAL CAPACITY SELF-ASSESSMEN-LISA) कार्यविधि,२०७७ जारी गरेको छ।यस कार्यविधिले स्थानीय तहको समग्र स्थितीको १० वटा विषयक्षेत्र र सो अन्तर्गत विभिन्न सूचकहरुमा आधारित रहेर लेखाजोखा गर्दछ र स्थानीय तहमा प्राप्त हुने वार्षिक बजेटमा समेत स्वमूल्याङ्कनबाट प्राप्त हुने नतिजाले प्रभाव पार्दछ।जसले गर्दा स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन पनि पारदर्शीता हुने गर्दछ।
