पालिकाहरुलाई सुझाव

मोहन गिरी

प्युठान नगरपालिकामा अवस्थित दश वडाको समग्र विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने  भिजन, मिसन र गोलको  स्पष्ट वैज्ञानिक योजना तर्जुमा गरेर अगाडि बढेमा एकै चोटी सबै काम नहोला तर क्रमश धेरै काम गर्न सकिन्छ । सर्वप्रथम त  नगरपालिकाको प्रत्येक वडाहरुको भिलेज प्रोफाइल बनाउन आवश्यक हुन्छ , कृषि क्षेत्रमा कहाँ कहाँ के के गर्न सकिन्छ , माटोको जाँच गरी कुन ठाँउमा  अन्न उत्पादन , कुन ठाउँमा दाल , तेलहन  उत्पादन, कुन क्षेत्रमा फलफुल उत्पादन , कुन ठाउँमा जडीबुटि खेति गर्न सकिन्छ  कुन ठाउँमा तरकारी  खेति गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नगरपालिकाले भिलेज फ्रोफाईल बनाएर जानकारी लिनु जरुरी देखिन्छ । त्यसै गरी बाख्रपालन , गाई पालन , कुखुरा पालन , मत्स्यपालन ,  भैँसीपालन कुन ठाउँमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी पाउन जरुरी देखिन्छ । नगरपालिका अन्तर्गत कुन ठाउँमा बस्ती  बिकास गर्ने , बस्ती विकास क्षेत्रमा पुर्वधार विकास के के गर्ने, बाटोघाटो , खानेपानी , स्वास्थ्य चौकी , विद्यालयको व्यवस्था गर्ने र खास गरी उर्वर भूमि जोगाएर  डाँडापाखमा बस्ती विकास गर्ने योजना ल्याउन जरुरी देखिन्छ । प्युठान नगरपालिको एउटा ठूलो रोग के छ भन्ने जहाँ उर्वर भूमि छ  त्यहीँ प्लटिङ गर्ने  र घर घडेरी बनाउने  यो जबसम्म रोकिन्न तबसम्म प्युठान नगरपालिका अन्तर्गतका उर्वर फाँटहरु  केहि वर्षमै समाप्त हुने निश्चित छ ।

नगरपालिकाको इजाजत विना घर बनाउन नपाईने प्लटिङ पुरै रोक्का गर्ने गरेमा उर्वर भूमी  फाँट जोगिन्छ  होला । मेरो आफ्नो जग्गामा घर बनाउ कि,   खेति गरु कि , बाझै राखु कि यो मेरो खुसी हो , यो मेरो अधिकार हो , भन्नेहरु पनि धेरै छन । जग्गा जमिन खासै कुनैको होइन , सरकारले कर तिरेर खेति गरी खाउ भनी  द्एिको लालपुर्जा प्रमाणपत्र मात्रै हो । स्थानीय सरकारले  उर्वर    भूमी  प्लटिङ गरेर  घर टहरा बनाएर मास्न पाईदै भन्ने नियम बनायो भने  त्यो नियम सबैले अनिवार्य पालन गर्नैपर्छ ।  नियम पालना नगर्नेलाई नगरपालिकाले विजुली, खानेपानी  लगाएत नगरपालिकाबाट प्राप्त हुने अन्य सुविधाबाट बञ्चित गर्न सक्छ  भन्ने कुराको हेक्का सबैमा हुन जरुरी देखिन्छ।अहिले नगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा सडक निर्माण गर्ने होडबाजी चलेको छ।सडक निर्माणको  आवश्यकता, त्यसबाट हुने पर्यावरणीय असर , बाढी पहिरो जोखिम आदि विषयको ख्याल गरी नगरपालिकाले दिर्घकालीन योजना बनाउनु उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ । नगरपालिकाले निर्माण गरेको दिर्घकालीन योजनाको अधीनमा रही वार्डहरुले विकास निर्माण कार्य गर्दा एउटा सिष्टमको विकास हुन्छ।अन्धाधुन्द तरिकाले कुनैको सनकमा विकास निर्माण कार्य गर्न खोज्यो भन्यो त्यो जनमुखी नहुन सक्छ।यसकारण नगरपालिकाको  दिर्घकालीन योजनाको सिष्टमबाट विकास निर्माण कार्य  अगाडि बढाउदा बेश होला ।

गाउँपालिका , नगरपालिकास्तरका वार्डहरुमा कुनै पनि विकास निर्माण कार्य गर्नको लागी योजना छनोट गर्दा विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरुले एकआपसमा मिलोमतो गरेर  मेरो योजना छनोटमा  तिमिले समर्थन गर र मैले तिम्रो योजनामा समर्थन गर्छु  भन्ने गरी  योजना पारेको पनि सुनिन्छ । यसो हुँदा टाठाबाठाहरुले आफ्नो ठाउँमा योजना पार्ने पनि सुनिएकै छ । यसबाट आफ्नो भोट बैंक निर्माण गर्ने र सकभर आफूलाई व्यक्तिगत फाईदा पुग्ने   हिसाबले पनि योजना लागू गरेको पनि पाईन्छ । तर यस्तो कार्यलाई दुरुतसाहित गर्नु जरुरी छ ।

गाउँपालिका , नगरपालिकास्तरमा सबै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व नहुन सक्छ।जुन पार्टीका प्रतिनिधि छन तिनीहरु मात्रले योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्दछन । जुनसुकै पार्टीका चाहे उनीहरुको प्रतिनिधित्व होस या नहोस तर ती सबैलाई  समाजसेवीको रुपमा लिनुपर्छ । ति प्रतिनिधित्व गर्न  नसकेका कार्यक्रर्तालाई पुरै पाखा लगाएर योजना लागु गर्दा अन्याय हुन्छ । त्यसकारण योजना कार्यान्वायन गर्दा ,योजना छनोट गर्दा  , सर्बदलीय प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नु  पर्दछ । यसले लोकतान्त्रिक मर्मलाई उर्जागर गरेको ठहर छ।गाउँपालिका , नगरपालिकामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको अवस्था विशेषले कुनै पनि पार्टीका  भोटरहरु टुहुरा जस्तो हुनु भएन । सबै दलको सहमतिबाट हुने गरेको कार्य सफल पनि हुन्छ  । प्रतिनिधित्व नभय पनि गाउँको विकास निर्माण्मा सहभागिता छ भन्ने महसुस हुन्छ । सर्वदलिय सहमतिमा गरेको कार्यमा सबैको जिम्मेवारी हुन्छ र ममत्व र अपनत्व रहन्छ ।

हामीलाई  केही थाहा छैन योजना पारेर कति खाए भन्ने पनि हुदैन यसकारण योजना कार्यान्वयन पारदर्शी हुनको लागी पनि  सर्वदलीय सहभागीता जरुरी देखिन्छ । यसरी कार्य गर्दा एक आफसमा भाईचारको सम्बन्ध कसिलो बन्छ । यो योजना हाम्रो पनि हो  भन्ने  भावनाको विकास हुन्छ । निर्वाचन विजेताको मात्र होईन कि निर्वाचनमा पराजय भोग्नेहरुको पनि यो व्यवस्था रहेछ  भन्ने महसुश हुन्छ । यसरी गर्दा विकास निर्माण हामी सबैको हो र यसमा हामी सबैको राय सल्लाह छ भन्ने अनुभुति हुन्छ । यसरी विभिन्न पार्टी बिचको तिक्तता मिठासमा परिवर्तन हुनु र समाजमा शान्ति , सदभाव , सहकार्य  पारदर्शी जिम्मेवारी बोध हुने  भएकोले सर्वदलिय सहभागीता  अनिवार्य छ जस्तो लाग्छ । केही समय पहिले प्युठान नगरपालिका वडा न.२ का समाजसेवी गंगालाल विष्टको नेतृत्वमा  सर्वदलिय सहभागीताको धारणा  अनुसार सर्वदलीय सहभागीताको अभियान सुरु गरीयो र  यो सबै पक्षबाट प्रशंसा गर्न लायक भएको छ । यसकारण मिलेर विकास निर्माण कार्य गरौँ र कोही पाखा बस्ने र कोही भित्रभित्रै भाका मिलाउने नगरौ भन्ने शिक्षा  प्रदान गरेको छ ।  यो सर्वदलिय सहभागीता कार्यले ।

नगरपालिकाले कृषिमा आत्म निर्भर हुने कुरामा वढता ध्यान दिनजरुरत छ ।  कृषि  ऋण , कृषि अनुदान , कृषि बिमा  सरल सहज र वास्तविक किसानको पहुँचमा हुनुपर्छ । छतमा गमलामा २–४ काउली लगाउने , फोटो खिचेर फेसबुकमा देखाउने र दुख गरे के हुदैन र भन्ने स्टाटस लेख्नेहरु वास्तविक किसान बनेका छन ।  पालिकाले वास्तविक किसानको पहिचान गरेर  अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ  । कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरु पनि टाठाबाठाहरुको पहुचमा छन । यस बारेमा पनि पालिकाले अनुगमन गर्नुपर्छ ।  भेटनरी अफिस  सहर बजारमा राख्ने हो वा  पशुपालन क्षेत्र गाउँमा राख्ने हो , यस बारेमा सोच्नु पर्नी हो । जङ्गली जनावरको विगविगी छ गाउँतिर यसको रोकथाम गर्ने भन्ने बारेमा पनि आवश्यक कदम उठाउने  जरुरी देखिन्छ । समयमा बिउ ,मल र औषधीको उपलब्धता जरुरी छ र सुख्खा क्षेत्रमा सिचाई गर्ने योजना बनाउन पनि अनिवार्य देखिन्छ ।   स्थानीय जातका   उन्नत खालको  बिउ विजनको संरक्षण र संवद्धन गर्दै र सकभर हाईब्रिड  , भेराइटिका  बिउ विजनलाई  निरुतसाहित गर्नु पर्नेमा जोड दिनुपर्छ।नदि नियन्त्रण गरेर कृषि भुमि तथा बस्ती जोगाउने  तर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । यसरी कृषिमा केहि ध्यान दियो भने पनि कृषिमा  केहि मात्रमा आत्म निर्भर हुन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि पालिकाहरु सचेत हुन जरुरी देखिन्छ ।  माथि उल्लेखित  विकास निर्माण र  कृषि सम्बन्धि जेजति  कुरा गरियो त्यो पैसा सँग सम्बन्धित छ । सिमित बजेटमा यी सबै कुरा तुरुन्त तुरुन्तै गर्न नसकिएला तर अति आवश्यक कार्य त गर्नै पर्ने हुन्छ । बरु थोरै काम होस    तर पाको काम होस  कुनैको इच्छा , कुनैको फाईदा होइन कि अधिकास जनताको निम्ति फाईदा दिने अत्यन्त जरुरी काम प्रति हात हाल्नु उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ ।

कुनै पनि कृषकलाई हचुवाको भरमा , पार्टीको कार्यकर्ता भएको नाताले कृषि अनुदान दिइयो भने त्यो अनुदान व्यर्थ हुन्छ ।  जस्तै बाख्रपालनलाई अनुदान दिन प¥यो भने खोरको अवस्था के छ, चरणको अवस्था के  छ, दाना आफै बनाउन सक्ने सिप छ छनै , भेटनारी अफिसको पौचमा छ छनै, घाँसको उत्पादन छ छैन , बाख्रापालकमा प्राविधिक सिप छ छैन , उसको लगनशिलता , परिश्रम र बाख्रापालनमा कत्तिको झुकाब छ  यि सबै मुल्याङ्कन गरेर कृषि ऋण अनुदान दिने गरेमा त्यो व्यवसाय सफल हुन्छ । तर नेपालमा यी कुरालाई एकातिर पन्छाएर शक्तिको आडमा , चाकडीको आडमा  पार्टीको नेताको आधारमा कमिशनको आधारमा कृषि ऋण र अनुदान दिदा त्यो  व्यवसाय सफल भइको देखिदैन । यसका धेरै उदाहरण छन । गगन थापाको बाख्रा पालन के भयो? यस्ता उदाहरण नेपालमा धेरै छन्।यसकारण ठिकठिक ठाउँमा ठिकठिक प्रकारले लगानी गर्दा कृषि व्यवसाय उभो लाग्छ , नत्र भने  बालुवामा पानी हाले जस्तै हुन्छ।जस्तो सुकै  व्यवस्था आए पनि , जस्तो सुकै नियम कानुन बनाए पनि जबसम्म  इमान्दारीता , नैतिकता , लगनशीलता , अनुशासन , कर्तव्यबोध  हुदैन तबसम्म हात लाग्यो शुन्य मात्र हुन्छ । यसकारण निश्पक्ष अनुगमन , दण्ड सजायको व्यवस्था र पुरस्कारको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । अधिकार खोज्ने तर कर्तव्य पालना नगर्नेलाई दण्ड सजाय अनिवार्य हुन् पर्छ। 

                     गिरी पुर्व स्वर्गद्वारी क्याम्पस प्रमुख हुन्।