स्वर्गद्वारी अपडेट प्युठान । पाँचवटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट नगररगाउँ सभा गरी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहमा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका, धनुषाका कमल र नगराइन नगरपालिका, सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका तथा रौतहटको बौधिमाई नगरपालिका छन् ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र बजेट र विनियोजन ऐन पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।असार मसान्तभित्रै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित नहुँदा अहिले ती स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास निर्माण ठप्प छ । कर्मचारीले साउनदेखि तलबभत्ता पाएका छैनन् । कर्मचारीले बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका र धनुषाको नगराइन नगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोलसमेत नभएको, ल्याब लगायतका स्वास्थ्य सेवा, पशु सेवा पनि प्रभावित भएको बताए ।पुस १५ गतेभित्रै समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पाएपछि एक साता धर्नामा बसेका कमला नगरपालिका ९धनुषा०का कर्मचारी काममा फर्केका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले दुर्गम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख नहुनु, कतिपय स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको विवाद रहनु, प्रमुख र उपप्रमुखबीचको आन्तरिक द्वन्द्व रहेकाले गाउँ र गाउँ सभा हुन नसकेको बताए । गोरखापत्र दैनिकबाट
